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Union Budget 2025: मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

Union Budget 2025: वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने कई सामानों पर से टैक्स हटाने का ऐलान किया है, जिससे सामान सस्ता होगा।

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Pratiksha Parashar
nirmala sitharaman
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने अगले हफ्ते आयकर बिल लाने की घोषणा की है। टीडीएस की सीमा घटाकर 6 लाख कर दी गई है। बजट में कई चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान किया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है।

मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास राष्ट्रनिर्माण की शक्ति है। सीतारमण ने कई दवाओं को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, मोबाइल की बैट्री, एलईडी, कपड़े और ईवी समेत कई सामान सस्ते होंगे।

12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

अगर आपकी सालाना आय 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इससे मध्यम वर्ग में खुशी की लहर है। 

वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान

  • MSME सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
  • डिलीवरी पर्सन के लिए इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी।
  • लेदर स्कीम के जरिए 22 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा।
  • ई श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा।
  • 88 एयरपोर्ट को छोटे शहरों से जोड़ा जाएगा। 
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ऋण लेना आसान होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा।

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