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Toll Tax सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान, जानिए किसे होगा फायदा?

देश के टोल टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। देश में टोल वसूली की प्रणाली को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही हैं, खासकर इसके आम आदमी पर आर्थिक प्रभाव को लेकर।

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Pratiksha Parashar
nitin gadkari, toll tax system
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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New Toll Tax Policy: देश के टोल टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान करते हुए कहा कि नया टोल टैक्स सिस्टम राहत देने वाला होगा। टोल की दरें कम की जाएंगी। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 

8-10 दिन में होगा ऐलान

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम लोगों को जो टोल देना पड़ता है, उसकी हमने एक स्टडी की है। हम उसको बदल रहे हैं, फिलहाल इससे ज्यादा नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 8-10 दिन में उसकी फाइनल घोषणा कर देंगे। नितिन गडकरी ने साफ करते हुए कहा कि इससे टोल कम होगा, कितना कम होगा, फिलहाल यह नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो लोग टोल देते हैं वो इससे खुश हो जाएंगे, उनकी कोई शिकायत नहीं रहेगी।

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राहत दिने वाला होगा नया टोल टैक्स सिस्टम

एक इंटरव्यू के दौरान नितिन गडकरी ने यह बयान दिया है। इसके बाद 2024 तक हाइवे को टोल फ्री किए जाने को लेकर उनसे सवाल किया गया। जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि मैंने टोल फ्री नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि टोल देने वाले लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि निश्चिम रूप से आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। 

टोल संग्रह में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में टोल संग्रह में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह ₹64,809 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा ₹27,503 करोड़ था। यानी, सिर्फ चार सालों में इसमें 35% की वृद्धि हुई है। 

नई टोल टैक्स नीति से आम आदमी को फायदा

नई टोल टैक्स नीति से आम आदमी को कई लाभ होंगे, जैसे टोल की रकम में कमी, सफर में समय की बचत, नई तकनीक के माध्यम से टोल प्रक्रिया में पारदर्शिता, और हरित वाहनों को बढ़ावा देने से प्रदूषण में कमी। इस फैसले से रोजाना लंबी दूरी तय करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इन सुधारों के बावजूद भी सरकार का राजस्व बना रहेगा, जबकि आम  लोगों को भी राहत मिलेगी।

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