UPI इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी, 2 हजार रुपए के ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को ₹3 मिलेंगे

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क

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यूपीआई लेनदेन करने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार,19 मार्च को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। बैठक में इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी है अब 2 हजार रुपए के ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को ₹3 मिलेंगे। 

छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक छोटे  व्यापारियों के लिए दो हजार तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही के आधार पर की जाएगी। स्वीकृत दावा राशि का 80% हर तिमाही में बिना शर्त दिया जाएगा। शेष 20% बैंक की तकनीकी - गिरावट 0.75% से कम होने पर दिया जाएगा। शेष 10% सिस्टम अपटाइम 99.5% से ज्यादा होने पर मिलेगा। 

अतिरिक्त खर्च की होगी भरपाई 

बता दें कि जब कोई ग्राहकयूपीआई से भुगतान करता है तो संबंधित बैंक, वित्तीय तकनीक मुहैया कराने वाली कंपनी, भुगतान सेवा बैंक और थर्ड पार्टी ऐप के कर्मचारी की निगरानी में भुगतान पूरा होता है। इस प्रक्रिया में बैंकों और वित्तीय संस्थानाओं का खर्च बढ़ता है। इसकी भरपाई के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है।