विकास यादव को Supreme Court से बड़ा झटका, जानें क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। 23 साल जेल में बिताने के बाद शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत पर अब तलवार लटक रही है। 

द हिंदू के मुताबिक, नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने उन्हें पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। 

यह फैसला तब आया जब नीतीश की मां नीलम कटारा ने अदालत में यह साबित कर दिया कि विकास यादव की शादी हो चुकी है, जिसके बाद जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका कमजोर पड़ गई।

शादी की तस्वीरें बनीं सबूत जब विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी, तब नीलम कटारा ने दिल्ली हाई कोर्ट में तस्वीरें पेश कीं। 

उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि विकास की शादी हो चुकी है। इन तस्वीरों के आधार पर उन्होंने विकास पर कोर्ट से झूठ बोलने का आरोप लगाया।

बाद में खुद विकास के परिवार ने शादी की तस्वीरें जारी कर दीं, जिससे नीलम कटारा की बात सही साबित हुई। इस घटना ने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया। 

क्या है पूरा मामला 

नीतीश कटारा एक आईएएस अधिकारी के बेटे थे। उनकी दोस्ती कॉलेज में पढ़ने वाली भारती यादव से थी जो डीपी यादव की बेटी हैं। भारती के भाई विकास और विशाल को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। इसी दुश्मनी के चलते साल 2002 में नीतीश की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में विकास यादव और विशाल यादव को 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 

कौन है विकास यादव की पत्नी हर्षिका 

विकास यादव की पत्नी हर्षिका 28 साल की हैं और फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। वह एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की बेटी हैं। हर्षिका फिलहाल एमसीए की पढ़ाई कर रही हैं। 50 साल के विकास यादव से उनकी शादी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।

हर्षिका की शिक्षा और परिवार की पृष्ठभूमि इस हाई-प्रोफाइल मामले को और भी जटिल बनाती है। विकास यादव की जमानत खत्म हो रही है और उन्हें वापस जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि, उनके पास अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट जाने का विकल्प है। 

Nitish Katara Case | Vikas Yadav Bail Rejected | Supreme Court Decision | Delhi High Court Appeal