Amazing : तो क्या 53 नशा मुक्ति केंद्र अवैध रूप से चल रहे हैं

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता 

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जिले में नशे की लत से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए संचालित 53 नशा मुक्ति केंद्र इस समय गंभीर सवालों के घेरे में हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इन केंद्रों में से किसी ने भी अब तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है। नियमानुसार सभी नशा मुक्ति केंद्रों को प्रतिवर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है, लेकिन इस वर्ष 31 मार्च अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ऐसे में तकनीकी रूप से ये सभी केंद्र अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर रुख अपनाया है। जिले के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। रिपोर्ट में सभी 53 केंद्रों के नाम, उनके संचालन की स्थिति और पंजीकरण की स्थिति को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शासन के आदेश के बाद इन केंद्रों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों की अवहेलना 

नशा मुक्ति केंद्रों का उद्देश्य नशे की गिरफ्त में आए लोगों को चिकित्सकीय सहायता, मानसिक परामर्श और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना होता है। लेकिन जब ये केंद्र खुद नियमों की अवहेलना करने लगें तो इनकी विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। बिना वैध पंजीकरण के चल रहे केंद्रों में न तो सेवाओं की गुणवत्ता की कोई गारंटी होती है और न ही इन पर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित हो पाता है। इससे मरीजों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है।सवास्थ्य विभाग का यह भी मानना है कि कुछ केंद्र मुनाफा कमाने की होड़ में मानकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे केंद्रों में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, अस्वच्छ वातावरण, मानसिक परामर्श की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं आम होती हैं, जो मरीज की हालत को सुधारने के बजाय और भी बिगाड़ सकती हैं।

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बेहद गंभीर समस्या

गाजियाबाद जैसे बड़े और घनी आबादी वाले जिले में नशे की समस्या गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को नियंत्रित करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका अहम है। ऐसे में इन केंद्रों का नियमानुसार संचालित होना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग और शासन को न सिर्फ इन केंद्रों की जांच करनी चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने इसके लिए ठोस नीति भी बनानी चाहिए। समय की मांग है कि पंजीकरण प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाए और बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे केंद्रों को तत्काल बंद किया जाए। साथ ही, मरीजों के हितों की रक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि नशा मुक्ति केंद्र वास्तव में सुधार और पुनर्वास का केंद्र बन सकें।

53 नशा मुक्ति केंद्र

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