Bank loan : डीएम के कड़े तेवर,रोजगार लोन न देने वाले बैंकों को लगाई फटकार

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में जिलास्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति एवं बैंकिंग समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की ताजा स्थिति, साख-जमा अनुपात (क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो,सीडी अनुपात) तथा बैंकिंग सेवाओं की विस्तार योजनाओं की समीक्षा की गई।

 लोन वितरण पर दे ध्यान 

बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक बुद्ध राम ने मार्च तिमाही 2025 तक की बैंकिंग उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि जिले के कुछ बैंकों का साख-जमा अनुपात निर्धारित मानक 60 प्रतिशत से कम है, जो चिंता का विषय है। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए सभी बैंक जिला समन्वयकों को जिले में सीडी अनुपात सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकों को केवल जमा नहीं, बल्कि ऋण वितरण पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे स्थानीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। बैठक में जिलाधिकारी ने उन बैंकों की समीक्षा भी की, जिनके प्रमुख अग्रिम खाते अन्य जिलों जैसे दिल्ली या नोएडा में दर्ज हैं, जिससे गाजियाबाद जिले का वास्तविक सीडी अनुपात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ऐसे मामलों में अलग से रिपोर्ट तैयार करने और एक विशेष बैठक आगामी सप्ताह में आयोजित करने के निर्देश दिए।

वार्षिक ऋण योजना 

इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने वार्षिक ऋण योजना 2025-2026 (एसीपी) का भी औपचारिक शुभारंभ किया। यह योजना जिले के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में ऋण वितरण की दिशा और लक्ष्य को निर्धारित करती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों, उद्यमियों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव, आरबीआई की एलडीओ कुमारी प्रतिभा इंदौरिया, नाबार्ड की डीडीएम कुमारी अलका, उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।