Budget 2025: बिल्डर बोले- प्रॉपर्टी सेक्टर में आएगा बूम

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता। 

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केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकृत प्रॉपर्टीज के वार्षिक मूल्य को सरल बनाया है। बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, कि यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि घर या उसके किसी हिस्से वाली संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा, अगर मालिक अपने निवास के लिए उस पर कब्जा करता है या किसी कारण से वास्तव में उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। इस पर गाजियाबाद में प्रोजेक्ट चलाने वाले कुछ बिल्डर्स से बात की। सुनें क्या है उऩकी राय

रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा-यश मिगलानी

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मिगसन ग्रुप के एमडी,यश मिगलानी का कहना है कि निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और लोगों की उम्मीदों को मजबूत करना घर खरीदने और व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में लगातार तेजी आएगी। मध्यम वर्ग को मदद देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जैसे ₹12 लाख तक की आय वाले लोगों को कर में राहत, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये कदम एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था की नींव रखेंगे, जिससे रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा, विश्वास मजबूत होगा और विकास में मदद मिलेगी।

मध्यमवर्गीय पेशेवर को राहत-अमित मोदी

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काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी का कहना है कि रियल एस्टेट बायर्स के लिए दो खुद के घरों को टैक्स में शून्य मानने का प्रस्ताव खासकर मध्यवर्गीय पेशेवरों को राहत देगा, जिनके पास अपने गांवों में दूसरा घर है। किराए की आय पर TDS की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करने से किराए पर निर्भर लोगों को फायदा होगा। ₹12 लाख तक की आय को करमुक्त करने से मध्यवर्गीय लोगों के पास भविष्य के रियल एस्टेट निवेश के लिए ज्यादा पैसे होंगे। किफायती आवास योजना के तहत 50,000 घर बनाए गए हैं और 40,000 और बनाए जाएंगे। सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी है, जिससे शहरी विकास में तेजी आएगी।

पैसे की उपलब्धता बढ़ेगी-मनोज गौड़

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गौड़ ग्रुप के सीएमडी और क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन, मनोज गौड़ का कहना है कि बजट 2025 दिखाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए गंभीर है। स्टार्ट-अप्स और रोजगार सृजन के लिए उठाए गए कदम, साथ ही आयकर स्लैब में की गई कटौती, इन उपायों से रियल एस्टेट क्षेत्र में पैसे की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों की घर खरीदने की इच्छा भी बढ़ेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किफायती घरों के निर्माण को तेज करने के लिए और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिले।

शहरी इंफ्रास्टक्चर-कनेक्टिविटी होगी बेहतर-कुशाग्र अंसल

अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल का कहना है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स न लगाने का नया प्रावधान और घटाए गए कर स्लैब, घर खरीदने की ओर लोगों को और ज्यादा आकर्षित करेंगे, खासकर मध्य-आय वर्ग के लोगों को। ये राहत उपाय ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे रियल एस्टेट बाजार में मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का बजट शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।