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Corruption : साहिबाबाद मंडी का वीडियो वायरल, सचिव पर गंभीर आरोप

साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी एक बार फिर चर्चा में है। यहां भ्रष्टाचार से जुड़ा एक नया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा कथित रूप से रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बातचीत के

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Syed Ali Mehndi
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मंडी सचिव का फोटो

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गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी एक बार फिर चर्चा में है। यहां भ्रष्टाचार से जुड़ा एक नया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा कथित रूप से रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बातचीत के दौरान तीन लाख रुपये के लेन-देन की चर्चा होती है। सचिव के सामने बैठे दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि लाइसेंस निरस्त होने से बचाने के लिए 85 हजार रुपये की डिमांड की गई थी। इस पर सचिव कहते हैं कि “अगर वह 85 हजार मांग रहा है तो तुम उसे एक लाख दो और उससे कहो कि काम कराकर दिखाए।” इसी दौरान सचिव खुद यह भी बताते हैं कि उन्होंने आठ लाइसेंस सस्पेंड किए हैं और पहला काम सामने बैठे व्यक्ति का ही हो गया होगा।

 चर्चा जोरों पर 

इस वीडियो को लेकर मंडी में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से मंडी में भ्रष्टाचार और लाइसेंस आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में यहां बवाल हुआ था और फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई थीं। कई नेताओं पर आरोप-प्रत्यारोप लगे थे और कुछ लोग जेल भी गए थे।अब इस नए वीडियो के वायरल होने के बाद मंडी प्रबंधन और प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। सचिव सुनील कुमार शर्मा से इस मामले में पक्ष जानने के लिए कई बार कॉल और मैसेज किए गए, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

 भ्रष्टाचार की मंडी 

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मंडी में भ्रष्टाचार की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता है। यदि इस वीडियो की सच्चाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। वहीं व्यापारी संगठन इस मामले में मंडी प्रशासन और शासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।कुल मिलाकर, साहिबाबाद की नवीन फल एवं सब्जी मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है। वायरल वीडियो ने न केवल मंडी सचिव बल्कि पूरे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जांच कितनी पारदर्शिता से होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।

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