Crime : इंटरनेशनल एग्रो फूड बोर्ड पर इनकम टैक्स का छापा, पुराना विवाद फिर आया चर्चा में

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

थाना मसूरी क्षेत्र स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड बोर्ड में आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने फैक्ट्री के दफ्तर और गोदामों में एक साथ छापा मारकर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी और कर चोरी की शिकायतों के आधार पर की गई है।

सुबह से छापेमारी 

जानकारी के मुताबिक, यह फैक्ट्री हाजी यासीन कुरेशी की बताई जा रही है, जबकि उनके बेटे इस कारोबार को संचालित करते हैं। टीम सुबह करीब 8 बजे फैक्ट्री परिसर में पहुंची और मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाकर अंदर दाखिल हुई। अधिकारियों ने फैक्ट्री के लेखा विभाग, कंप्यूटर सिस्टम और बही खातों की गहन जांच की। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री में पिछले कुछ महीनों से उत्पादन और निर्यात से जुड़े लेन-देन में अनियमितताएं देखी जा रही थीं। विभाग को संदेह था कि करोड़ों रुपये का कारोबार करने वाली यह इकाई टैक्स चोरी में शामिल है।इसी आधार पर इनकम टैक्स की टीम ने यह कार्रवाई की। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक बयान या जब्ती की पुष्टि नहीं की गई है।

विवादित फैक्ट्री 

गौरतलब है कि यह वही फैक्ट्री है जहां कुछ समय पहले पुलिस ने छापा मारकर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराए जाने का खुलासा किया था। उस समय श्रम विभाग ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मजदूरों को वहां से मुक्त कराया था। अब दोबारा इस प्रतिष्ठान का नाम बड़े वित्तीय जांच में आने से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।मसूरी और आसपास के उद्योग क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई अन्य कारोबारी भी अपने दस्तावेज़ और खातों की जांच में जुट गए हैं ताकि भविष्य में किसी जांच की स्थिति में मुश्किल न हो। फिलहाल आयकर विभाग ने फैक्ट्री के सभी रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं और जांच जारी है।अगर आरोप साबित होते हैं तो कंपनी और उसके संचालकों के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराधों के तहत कार्रवाई की संभावना है। यह छापा न केवल टैक्स चोरी के मामलों पर विभाग की सख्ती को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि श्रम कानून और वित्तीय पारदर्शिता के मामलों में अब किसी भी उद्योग को ढील नहीं दी जाएगी।