Demand : एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण से मिलेगी लोगों को राहत

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

जनपद में प्रशासनिक सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रस्तावित नए न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट, विकास भवन और तहसील कार्यालय के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुलभ, व्यवस्थित और एकीकृत हो सके।

सौपा गया ज्ञापन 

इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता हरेंद्र कुमार गौतम ने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया, जिसे जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक कुमार मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन में सुझाव दिया गया कि यदि ये सभी भवन एक ही परिसर में निर्मित किए जाएं, तो जनता को बेहतर सेवा मिल सकेगी और विभागों के बीच तालमेल भी सशक्त होगा।ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रमुख प्रशासनिक भवनों का निर्माण एक ही परिसर में किया जाए। 

आमजन को मिलेगा लाभ

यह निर्णय प्रशासनिक सरलीकरण के साथ-साथ अधिवक्ताओं और नागरिकों की सुविधा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि गाजियाबाद जैसे तेज़ी से बढ़ते महानगर में प्रशासनिक कार्यालयों का बिखराव आम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बनता रहा है। कई बार न्यायालय, तहसील, कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों के अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण लोगों को एक ही कार्य के लिए अनेक स्थानों पर दौड़ना पड़ता है।इस नए प्रस्ताव से यह उम्मीद की जा रही है कि गाजियाबाद में प्रशासनिक कामकाज की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार आएगा। साथ ही, यह निर्णय शहरी नियोजन और सुविधाजनक पहुंच के दृष्टिकोण से भी एक अनुकरणीय पहल होगी।