Ghaziabad News -जिलाधिकारी की पहल: जिला मुख्यालय में ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता

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गाजियाबाद, एक तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक और प्रशासनिक शहर, लंबे समय से जिला मुख्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर, जहां जिला प्रशासनिक कार्यालय, कोर्ट, मीडिया सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विभाग स्थित हैं, वहां रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है। 

अव्यवस्थित पार्किंग, बाहरी वाहनों का अनियंत्रित प्रवेश और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण यह क्षेत्र अक्सर जाम की चपेट में रहता है, जिससे पेशकार, वकील, अधिकारी और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी (डीएम) दीपक मीणा ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है।

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जिसमें जिला मुख्यालय में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सड़क को वन-वे करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पहल वाकई जाम की समस्या से राहत दिला पाएगी और यह कितनी कारगर साबित होगी?

जिलाधिकारी की पहल: मुख्य बिंदु

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार, 27 मई को कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

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बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध:

कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से लेकर जिला न्यायालय के मुख्य द्वार तक किसी भी वाहन की पार्किंग पर सख्त रोक लगाई गई है। केवल आवश्यक वाहनों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था:

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कलेक्ट्रेट से विकास भवन तक के मार्ग को वन-वे कर दिया गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित हो और जाम की स्थिति कम हो।

ट्रैफिक पुलिस की तैनाती:

एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन को निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में प्रतिदिन एक टीएसआई (ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर) और चार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए। साथ ही, नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा।

पार्किंग व्यवस्था में सुधार:

अवैध पार्किंग और ओवररेटिंग पर रोक लगाने के लिए पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या यह पहल राहत दिला पाएगी?

जिलाधिकारी की यह पहल निश्चित रूप से जिला मुख्यालय में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। 

पेशकार, वकील और अधिकारियों को राहत:

कलेक्ट्रेट परिसर में रोजाना सैकड़ों पेशकार, वकील और अधिकारी आते-जाते हैं। जाम के कारण उन्हें अपने कार्यों में देरी का सामना करना पड़ता था। वन-वे व्यवस्था और बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध से समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी।

आम जनता के लिए सुविधा:

जिला मुख्यालय पर आने वाले आम नागरिक, जो राजस्व, विद्युत, नगर निगम या अन्य शिकायतों के लिए आते हैं, उन्हें भी जाम से राहत मिलेगी।

प्रशासनिक कार्यों में दक्षता:

डीएम दीपक मीणा ने स्वयं कहा है कि ट्रैफिक जाम न केवल जनता की परेशानी का कारण है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी बाधा डालता है। व्यवस्थित ट्रैफिक से कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

सुरक्षा में वृद्धि:

अव्यवस्थित पार्किंग और जाम से सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ते हैं। नियमित पुलिस तैनाती और चालान की व्यवस्था से अनुशासन बढ़ेगा।

कितनी कारगर होगी यह पहल?

जिलाधिकारी दीपक मीणा की यह पहल तात्कालिक राहत तो प्रदान कर रही है, जैसा कि गुरुवार को बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती के बाद देखा गया। लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता कितनी कारगर होगी।

निरंतर निगरानी:

डीएम दीपक मीणा ने पहले भी जनसुनवाई, किसान दिवस और अन्य मौकों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अपनी सक्रियता दिखाई है। यदि इस पहल की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए, तो यह अधिक प्रभावी होगी।

बुनियादी ढांचे में सुधार:

वन-वे व्यवस्था और पार्किंग नियमों के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत, साइनेज और पार्किंग स्थलों का विकास जरूरी है।

सार्वजनिक सहभागिता:

स्थानीय नागरिकों, वकीलों और कर्मचारियों को इस पहल का हिस्सा बनाना होगा। पत्रकारों ने निरीक्षण के दौरान डीएम के सामने पार्किंग की समस्या उठाई थी, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।

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