Illegal colony: शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्यवाही

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

जहां जीडीए के प्रवर्तन विभाग के द्वारा अनाधिकृत कालोनियों एवं अवैध निर्माण पर समय रहते एक्शन लिए जाने के दावे किए जा रहे है,ठीक दूसरी तरफ देखा जाए तो अनाधिकृत कालोनियों और अवैध निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

 शिकायत पर भी एक्शन नहीं

जीडीए में अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें किए जाने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लोगों की मानें तो अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत किए जाने पर संबंधित अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के बजाय अवैध निर्माण करने वाले को सचेत करते हुए दुश्मन बनाने का काम किया जा रहा है।वहीं एसएमबी गु्रप के द्वारा विकसित की जा रही शौर्य पुरम योजना के आवंटियों की मानें तो बिल्डर की मनमानी का मुददा उठाने पर आवंटियों को बिल्डर की ज्यादती का शिकार होना पड रहा है।

 कट रही है अवैध कॉलोनी 

जानकार बताते है कि मेरठ रोड पर एचआरआईटी के ठीक पीछे अनाधिकृत कालोनी काटे जाने का सिलसिला देखा जा सकता है। यही स्थिति आस-पास के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। कामेश्वर त्यागी की मानें तो उनके द्वारा जीडीए में लिखित में मेरठ रोड पर रेपिड के पिलर संख्या 658 के सामने चल रहे। अवैध निर्माण के साथ ही पिलर संख्या 661 के सामने हो रहे अवैधनिर्माण की शिकायत की गई।

शास्त्री नगर में बने अवैध फ्लैट 

मजे की बात ये है कि जीडीए का दस्ता रोज अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के दावे करता है,लेकिन एक अवैध निर्माण पूरा हो गया है,जबकि दूसरा कार्य आरंभ हुआ है। जीडीए के प्रवर्तन जोन चार के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर के भूखंड संख्या एसई 25024 पर जीडीए से नक्शा मंजूर कराए बगैर सात फलैट बना दिए गए है। अभी भी लीक से हटकर निर्माण कार्य देखा जा सकता है।वहीं बम्हेटा के निकट एसएमबी समूह के द्वारा विकसित की जा रही शौर्यपुरम योजना के आवंटी राज नारायण सचान की मानें तो बिल्डर की मनमानी का मुददा उठाने पर उन्हें बिल्डर की ज्यादती का शिकार होना पड रहा है। 

पीड़ित पर ही एक्शन

बिल्डर समूह के द्वारा पिछले चार माह से सीवर,बिजली आदि के काम को रोक दिया गया है। उन्हें शिकायत करने से भी रोका जा रहा है। लाल कुआं पुलिस चौकी को जो तहरीर दी गई,वह दर्ज नहीं की गई बल्कि आप है कि पुलिस ने बिल्डर समूह के इशारे पर उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। ये स्थिति उस वक्त है जब चैकी प्रभारी को शिकायत के साथ रेरा के आदेश की प्रति भी उपलब्ध करायी गई। बिल्डर की मनमानी के चलते उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है।