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मंत्री नंद गोपाल नंदी
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जब उद्यमियों की समस्याएं सुनी तब उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक को निलंबन की चेतावनी दे डाली संवाद कार्यक्रम के दौरान श्री नंदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि उद्यमियों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।
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सुधर जाओ वरना निलंबन
मंत्री नन्दी ने कहा कि उद्यमियों ने औद्योगिक विभाग, यूपीसीडा, नगर निगम, जिला प्रशासन के साथ ही अन्य विभागों की जो भी समस्याएं बताई हैं, हर विभाग अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करे, यह सभी को सुनिश्चित करना होगा। गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सहयोग न किए जाने, औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं की समस्याओं का तत्काल निवारण न किए जाने की शिकायत की। जिस पर सीईओ यूपीसीडा ने क्षेत्रीय प्रबंधक को चेतावनी दी। मंत्री नन्दी ने कहा कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो निलम्बन की कार्रवाई की जाएगी।
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उद्यमियों ने बताई समस्याएं
होटल रेडिशन में संवाद के दौरान सूरजपुर, गाजियाबाद और ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने मंत्री नन्दी को औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था न होने एवं शिकायतों व समस्याओं का त्वरित निस्तारण न होने की शिकायत की। उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है। नाला-नाली भी समुचित तरीके से नहीं बनाए गए हैं, जिससे जल निकासी बेहतर हो सके। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या एक बड़ी समस्या बन जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की भी शिकायत की गई। साथ ही पीने के पानी का भी बेहतर इंतजाम न होने की समस्या उद्यमियों ने बताई। कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था न होने वहीं कई स्थानों पर खारा पानी की आपूर्ति होने की शिकायत की गई। हाईमास्ट और रोड लाइट की भी बेहतर व्यवस्था न होने की समस्या उद्यमियों ने गिनाई। कहा कि उद्यमियों से मेंटीनेंस चार्ज तो लिया जाता है, लेकिन मेंटीनेंस की व्यवस्था अच्छी नहीं है।
कार्रवाई के दिए निर्देश
एक उद्यमी ने शिकायत की कि वर्ष 2000 में उन्हें प्लॉट आवंटन हुआ था, लेकिन कब्जा नहीं मिल सका था। 24 वर्ष बाल आवंटन को निरस्त कर दिया गया। इस सम्बंध में मंत्री नन्दी ने जब अधिकारियों से पूछा तो बताया गया कि मौके पर प्लॉट ही नहीं था। जिस पर मंत्री नन्दी ने कहा कि यह घोर लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही को कत्तई बर्दास्त नहीं किया जाएगा। कहा कि जिस भी अधिकारी की कमी है, उसका दायित्व निर्धारित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उद्यमी भी रख ध्यान
औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की मांग की। जिस पर मंत्री नन्दी ने कहा कि यह सम्भव नहीं है। मंत्री नन्दी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कई उद्योग वर्षों से बंद हैं। ऐसे उद्यमियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंत्री नन्दी ने कहा कि उद्यमी बाई बैक पॉलिसी के तहत बंद उद्योगों की भूमि यूपीसीडा को वापस कर सकते हैं। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में हेल्पडेस्क स्थापित किए जाने की मांग की। कहा कि एक एपीओ स्तर का अधिकारी हो, जो शिकायतों का निस्तार तत्काल कर सकें।
उद्यमियों ने बताई समस्याए
उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या है। औद्योगिक क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था न होने की शिकायत की। औद्योगिक क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी के दुकानदारों द्वारा दुकान लगाए जाने से हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की गई। उद्यमियों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में फायर स्टेशन नहीं है। फायर स्टेशन स्थापित कराया जाए ताकि आग लगने पर तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। जलनिकासी के लिए ईटीपी, एसटीपी की व्यवस्था की जाए। सीवर लाइन की सफाई कराई जाए।
तत्काल बजट का दिया आदेश
कुछ उद्यमियों ने ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरे वर्षों पुराने और कच्चे नाले की मरम्मत न कराए जाने की शिकायत की। कहा कि काफी गहरे और पुराने नाले का औद्योगिक क्षेत्र में मरम्मत कार्य न होने से आए दिन ट्रक व अन्य वाहन नाले में गिर जाते हैं। जिससे काफी नुकशान होता है। उद्यमियों ने तत्काल नाला निर्माण का आदेश देने की मांग की। जिस पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को तत्काल नाले का निर्माण कराए जाने और बजट जारी करने का आदेश सीईओ यूपीसीडा को दिया।
यह रहे मौजूद
बैठक में सीईओ यूपीसीडा मयूर महेश्वरी, जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक मीणा, प्रधान महाप्रबंधक राजीव त्यागी, प्रधान महाप्रबंधक संदीप चंद्रा, चैप्टर चेयरमैन आईआईए राकेश बंसल, अध्यक्ष आईआईए संजीव शर्मा, लघु भारती अध्यक्ष संजय बत्रा, विशाल गोयल आदि उद्यमीगण मौजूद है।