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बुधवार को न्यायिक अधिकारियों के पैनल ने डासना स्थित जिला कारागार का निरीक्षण किया। उस दौरान न सिर्फ जेल में मौजूद सरकारी व्यवस्थाओं की पड़ताल की बल्कि बंदियों को उन्हें सरकारी स्तर पर दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं से भी अवगत कराया।
पैनल ने गाजियाबाद की जिला डासना जेल का निरीक्षण करते समय तमाम बैरक में निरीक्षण किया। महिला बैरक में महिला कैदियों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उनके निराकरण का आश्वासन दिया।
अफसरों और पैनल के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने गरीब और निर्धन कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। किसी को कोई समस्या हो, तो तुरंत लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सुविधा पाने के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजकर अवगत कराएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव औरअपर जिला जज तथा किरण पाल सिंह, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल डिप्टी डिफेंस काउंसिल अजीत कुमार हाडा , कमल किशोर, असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल अनीता, विचित्र कुमार मुख्य रूप से इस दौरान मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस पैनल के निरीक्षण की जानकारी पहले से ही जेल प्रशासन को थी। लिहाजा, खामियां न मिले इसकी व्यवस्था पहले ही से की गई थी। बुधवार को पेशी पर जिला न्यायालय आए कुछ कैदियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आज जेल में निरीक्षण है। एक दिन पहले से ही जेल प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा है। जाहिर है कि औचक निरीक्षण होता तो स्थिति कुछ और सामने आती।