Meeting : भूमि एवं जल संरक्षण में गंभीर प्रयास बेहद जरूरी

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दुर्गावती देवी सभागार, विकास भवन गाजियाबाद में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद में संचालित कृषि एवं जल संरक्षण संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही वर्ष 2025-26 की प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा कर उन्हें अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

बैठक में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और खेत तालाब योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। संबंधित अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से कार्यों की जानकारी साझा की, जिसमें तालाबों की खुदाई, मेड़बंदी, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तथा कृषि भूमि की उर्वरता सुधारने जैसे अनेक बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने योजनाओं की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि जल और भूमि संरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषकों की आमदनी में वृद्धि संभव है। उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की रूपरेखा का भी अनुमोदन किया और निर्देश दिए कि सभी कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला सांख्यिकी अधिकारी, वन विभाग के प्रभारी अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता, खंड विकास अधिकारियों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष बात यह रही कि इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ लाभार्थी कृषकों को भी आमंत्रित किया गया था। किसानों ने योजनाओं से मिले लाभों को साझा किया और सरकार की पहल की सराहना की। इससे योजनाओं के ज़मीनी असर की सीधी जानकारी भी समिति को प्राप्त हुई।

आपसी समन्वय आवश्यक 

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से योजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करें ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर जनजागरूकता फैलाने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया। बैठक सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई और कृषि आधारित विकास को गति देने हेतु एक ठोस कार्ययोजना के साथ समापन हुआ।