Milavati mithaai : भाजपा नेता आरडी शर्मा ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

भाजपा नेता और ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले पंडित आरडी शर्मा ने गाजियाबाद में नकली मिठाइयों के बढ़ते कारोबार को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि जिले में नकली लड्डू और नकली रसगुल्लों का कारोबार बड़े पैमाने पर फल-फूल रहा है और यह सब प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता।

 बेबाक बयान 

पंडित शर्मा का यह बयान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े करता है। उन्होंने लिखा कि गाजियाबाद की मिठाई मंडियों और स्थानीय दुकानों पर जो मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, उनमें बड़ी मात्रा में मिलावटी और नकली उत्पाद पाए जा रहे हैं, जिनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस अवैध कारोबार में कई रसूखदार लोगों की भागीदारी है और यह काम पूरी योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है।

प्रशासन पर हमला

श्री शर्मा का कहना है कि जब प्रशासन की नज़र के सामने यह सब हो रहा हो और फिर भी कोई कार्रवाई न हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने जिला प्रशासन को सीधा जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उच्च स्तर पर इसकी शिकायत करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो जन आंदोलन भी छेड़ेंगे।

कैबिनेट मंत्री के करीबी

इस बयान को और अधिक चौंकाने वाला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पंडित आरडी शर्मा को एक कैबिनेट मंत्री का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में उनकी ओर से अपनी ही सरकार के खिलाफ इस प्रकार की तीखी टिप्पणी करना सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आगामी चुनावों से पहले भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

प्रतिक्रिया का इंतजार 

स्थानीय जनता ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शर्मा के बयान का समर्थन किया है और नकली मिठाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में इस मिलावटी मिठाई कारोबार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाज़ी तक ही सीमित रह जाएगा।