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Nigam Tex: डीएम दफ्तर से लेकर मेट्रो कॉर्पोरेशन तक डिफॉल्टर, क्या होगी सीलिंग ?

31 मार्च तक जिले में नगर निगम का टैक्स वसूली अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। मगर देखिए कि डीएम दफ्तर से लेकर मेट्रो कॉर्पोरेशन जैसे सरकारी विभाग भी डिफॉल्टर लिस्ट में हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारी विभाग हैं जिनपर टैक्स का करोड़ों बकाया है।

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Rahul Sharma
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गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

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पिछले करीब एक महीने से नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए अभियान चला रखा है। इस दौरान यदा-कदा कुछ मॉल और अन्य बड़े निजी व्यवसायिक संस्थानों पर भी एक्शन हुआ है। लेकिन अभी तक न तो रसूखदारों के स्कूल-कॉलेजों से वसूली हुई है और ना ही सरकारी विभागों से। जबकि हकीकत ये है कि जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर जिले में तमाम केंद्र और प्रदेश सरकार के बड़े सरकारी कार्यालय हैं जिन पर करोड़ों का टैक्स बकाया है। यही नहीं रसूखदारों के स्कूल-कॉलेजों से लेकर उनके अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी निगम वसूली नहीं कर पा रहा।

ये हैं डिफाल्टर सरकारी कार्यालय

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

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बिजली विभाग

जिलाधिकारी कार्यालय

मानव संसाधन विभाग

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मेट्रो रेल विभाग

सीपीडब्ल्यूडी विभाग

इन सरकारी विभागों ने जमा कराया टैक्स

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पुलिस विभाग

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट

डाकखाना

यूनानी अस्पताल

जिला उद्यान विभाग

सीबीआई विभाग

सवाल: नेता-जनप्रतिनिधियों के संस्थानों पर एक्शन क्यों नहीं?

निगम क्षेत्र में रहने वाले तमाम पुराने लोग जानते हैं कि गाजियाबाद में शायद ही सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दलों से जुड़े कुछ लोग हों, जिनके निजी व्यवसायिक संस्थान नहीं चल रहे। निगम सूत्रों की मानें तो सबसे ज्यादा टैक्स की बकाया राशि इन पर ही है। लेकिन निगम की राजस्व टीम इनसे वसूली कर पाने में नाकाम है। वजह सभी बेहतर समझ सकते हैं। यदि इनसे वसूली हो जाए, तो निगम द्वारा सेट किया गया रिकवरी का टारगेट चुटकियों में पूरा हो सकता है।

नगर आयुक्त ने ज़ोनल प्रभारियों को बताया प्लान

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नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने हाउस टैक्स वसूली के लिए लगातार टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रभारियों के साथ-साथ नगर आयुक्त जोनल प्रभारी, कर अधीक्षक, कर निरीक्षक व अन्य टीम से भी सीधी बात करते हुए हाउस टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में सभी जोन को कमर्शियल भवनो को टारगेट करने के लिए कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर नगर आयुक्त अवनींद्र तथा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव भी उपस्थित रहेl

शुक्रवार की वसूली

लेकिन शुक्रवार को चले नगर निगम टैक्स विभाग के अभियान में एक करोड़ 12 लाख की वसूली में सिटी ज़ोन से 11 लाख, कविनगर जोन से 8 लाख, मोहननगर जोन से 10 लाख और विजयनगर जोन से भी 8 लाख की वसूली की गई।

वसुंधरा जोन सबसे अव्वल

वसुंधरा जोन से शुक्रवार को 75 लाख की वसूली की गई है। नगर आयुक्त के मुताबिक वसुंधरा जोन बेहतर कार्यवाही कर रहा है। गाजियाबाद नगर निगम सरकारी विभागों से हाउस टैक्स वसूलने के लिए भी कार्यवाही कर रहा है। जिसमें अधिकांश का हाउस टैक्स जमा हो चुका है।

सहूलियत के लिए कैंप भी, छूट भी

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गाजियाबाद नगर निगम करदाताओं की सहूलियत के लिए लगातार कैंप भी लग रहा है। 12% ब्याज से बचने के लिए 31 मार्च से पूर्व हाउस टैक्स जमा करने की अपील भी शहरवासियों से कर रहा है। हाउस टैक्स वसूली की बढ़ती रफ्तार में निगम अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग निगम की राजस्व टीम को मिल रहा है।

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