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सांकेतिक फोटो
गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता
जिले में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने अवैध स्कूलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। बताया जा रहा है कि अब जल्दी यह कमेटी अवैध चल रहे शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा करते हुए विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजेगी जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
2021 से मिल रही है शिकायतें
इस समिति का गठन उन शिकायतों के बाद किया गया है जो वर्ष 2021 से लगातार मिल रही थीं। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि कई स्कूल बिना मानक पूरे किए चल रहे हैं और उनमें छात्रों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है।हाल ही में विभाग ने एक निजी स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया, क्योंकि जांच में यह पाया गया कि उसी स्कूल भवन में परिवार भी रह रहे थे। यह न केवल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन था बल्कि बच्चों के लिए खतरे की स्थिति भी थी।
मानको का पालन बेहद जरूरी
समिति का काम ऐसे स्कूलों की पहचान करना है जो मानकों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे हैं। टीमें मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगी और यह देखेंगे कि स्कूल भवन, सुरक्षा इंतजाम, मान्यता और शिक्षण व्यवस्था नियमों के मुताबिक है या नहीं।शिक्षा विभाग का कहना है कि गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाके में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी स्कूल में अव्यवस्था या नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब तक कई बार शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती थी। अब उम्मीद है कि अवैध और असुरक्षित स्कूलों पर रोक लगेगी।शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर न केवल स्कूल बंद किए जाएंगे बल्कि उनके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।