Order : तीनों ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की नीलामी पर आया बड़ा फैसला

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता

आवास विकास परिषद का करीब 267 करोड़ रुपये बकाया होने पर वसुंधरा में तीन ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के भूखंड कुर्क कर लिए गए । जिनकी कल यानि 2 अप्रैल को नीलामी की होनी थी । लेकिन इस मामले में कॉलोनी निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने नीलामी को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है।लेकिन अभी भी इससे तीनों सोसायटियों में रहने वाले करीब 500 से अधिक लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। 

नीलामी की तिथि स्थगित 

आवास विकास परिषद के तीनों बकायेदारों की संपत्ति की नीलामी तारीख 2 अप्रैल रखी गई थी । वहीं, इस नीलामी को लोगों ने अवैध बताया है। गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी के फ्लैट बायर्स एसोसिएशन बिल्डर के खिलाफ पहले से ही कोर्ट में हैं। सोसायटी निवासी राजेश ने बताया कि पैसा लेकर रजिस्ट्री न करने के मामले में वह लोग पहले ही कोर्ट में हैं। ऐसे में यह नीलामी उचित नहीं है। वहीं गार्डेनिया गीतांजली सोसायटी के फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ.शैलेंद्र ने बताया कि सोसायटी के सभी लोग अपने फ्लैट की कीमत बिल्डर को जमा कर चुके हैं। ऐसे में नीलामी सही नहीं है। यह विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से बिल्डर से पूर्व में वसूली नहीं हो सकी। इसका खामियाजा लोग नहीं भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता है तो वह लोग सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेंगे।

अधिकारियों से लगाई गुहार 

गार्डेनिया गीतांजलि सोसायटी में 216 परिवार रह रहे हैं। वहीं गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी के 308 में से 230 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। ईस्टर्न गेट्स सोसायटी में 176 परिवार रह रहे हैं। यह सभी लोग अपने फ्लैट की कीमत बिल्डर को अदा कर चुके हैं। बावजूद इसके आज तक इनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। खरीदार राय तपन भारती ने एडीएम वित्त से मुलाकात कर उन्हें बताया कि जब बकाया था तो आवास विकास परिषद ने बिल्डर को 23 मंजिल तक निर्माण कैसे करने दिया। सोसायटी में जब निर्माण हो रहा था तो ऐसे में उन लोगों ने भी अपने फ्लैट की कीमत भुगतान कर दी। बावजूद आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई और इस संबंध में वह लोग समय-समय पर आवास विकास परिषद में शिकायत करते रहे। लोगों ने एडीएम से मांग की कि वह बिल्डर की अन्य संपत्ति कुर्क करें। यहां की नीलामी से आम जनता जिसका पैसा लगा हुआ है वह बेवजह परेशान होगी।

अधिकारी एक्शन मोड में

उप आवास आयुक्त मेरठ जोन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि परिषद की वसुंधरा योजना में अन्य बकायेदारों की भी सूची तैयार की जा रही है। अन्य लोगों से भी वसूली करने का अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीन विकासकर्ताओं फ्यूटेक शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज गार्डेनिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा वीएक्सएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवास विकास परिषद से ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित कराकर बहुमंजिले फ्लैट बनाए गए हैं। आवंटन की मद में परिषद की लगभग 269 करोड़ रुपये का बकाया तीनों ग्रुप पर है। ऐसे में वह लोग अपना बकाया वसूलने को मजबूर हैं और बिल्डर की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद की ओर से समय-समय पर बिल्डर में फ्लैट खरीद फरोख्त न करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बावजूद इसके लोगों ने यहां फ्लैट की खरीदारी की है, जिसके प्रति परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।