Project : अब बनेगा मिनी स्टेडियम,युवा खिलाड़ी गांव में कर सकेंगे प्रैक्टिस

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कवायद की जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए गए थे. गाजियाबाद में भी मिनी स्टेडियम बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है. दरअसल, मिनी स्टेडियम बनाने के पीछे सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारना है. जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का हुनर दिखाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें. 

आधा दर्जन से अधिक खेलों का होगा संचलन

गाजियाबाद की भोजपुर विकासखंड के तलेहटा गांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा. तकरीबन पांच करोड़ की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं मौजूद होंगी. एक हेक्टेयर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा. मिनी स्टेडियम में खेल से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बड़ा हॉल होगा. मिनी स्टेडियम में 200 मी का रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा. खेलों के लिए तमाम आधारभूत सुविधाएं मिनी स्टेडियम में मौजूद होंगी. स्टेडियम में वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया जाएगा. फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती आदि खेलों की खिलाड़ी मिनी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सकेंगे. स्टेडियम बनने के बाद तलेहटा गांव के साथ-साथ आसपास के गांव के खिलाड़ियों को भी प्रेक्टिस करने में काफी सहूलियत होगी. 

भोजपुर के तलेहटा गाँव में बनेगा  

भोजपुर विकासखंड के तलेहटा गांव मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनेगा. कंपोजिट विद्यालय 20 हजार वर्ग मीटर में फैला होगा. कंपोजिट विद्यालय में तकरीबन डेढ़ हजार छात्र शिक्षा हासिल कर सकेंगे. विद्यालय प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक होगा. तियोड़ी गांव में गौ आश्रय स्थल बनाया जाएगा. को आश्रय स्थल बनाने के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है. गौ आश्रय स्थल में तकरीबन ढाई सौ गवांशु के रहने की व्यवस्था होगी. 

जल्द होगा निर्माण कार्य शुरू 

"मिनी स्टेडियम (ग्रामीण), गौशाला और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. जमीन को प्रशासकीय विभाग के नाम पर ट्रांसफर किए जाने की कवायद की जा रही है. भोजपुरी विकासखंड की तलहेटा गांव में तकरीबन डेढ़ हेक्टेयर जमीन पर गौशाला बनाई जाएगी. तीनों प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया गया है. शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा.