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Protests: हाउस टैक्स वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

नगर निगम मुख्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एकत्रित होकर हाउस टैक्स में प्रस्तावित 400% बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा और जिला संयोजक शिवराम

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Syed Ali Mehndi
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कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

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गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता

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नगर निगम मुख्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एकत्रित होकर हाउस टैक्स में प्रस्तावित 400% बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा और जिला संयोजक शिवराम वाल्मीकि ने की। प्रदर्शन का समापन मुख्य नगर अधिकारी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर हुआ, जिसमें इस विवादास्पद प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की गई।

जोरदार प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की इस योजना को "जनविरोधी" और "आर्थिक रूप से दमनकारी" बताया। उन्होंने कहा कि इतनी भारी टैक्स वृद्धि ऐसे समय में पूरी तरह अनुचित है जब आम जनता पहले ही कोविड-19 महामारी के बाद की आर्थिक मार, बढ़ते कर्ज और आसमान छूती महंगाई से जूझ रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि यह वृद्धि लागू की गई, तो इसका सीधा असर मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा।विरोध के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाले नगर निगम पर भी तीखा हमला बोला गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने शासन में "दमनकारी रवैया" अपनाया है और चुनाव से पहले किए गए वादों से पीछे हट गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता की राय को दरकिनार कर इस तरह के फैसले लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं।

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यह रहे मौजूद 

प्रदर्शन में कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे जिनमें वीर सिंह जाटव (महानगर अध्यक्ष), सतीश त्यागी, शशि भूषण शर्मा, नरेंद्र राठी, मनोज कौशिक (पूर्व महानगर अध्यक्ष), डॉ. अभिषेक त्यागी, अश्विनी त्यागी, ऋषिपाल धींगान, हाजी रियासत अली, राजीव शर्मा समेत पार्टी के एससी/एसटी, अल्पसंख्यक और महिला विंग के सदस्य भी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जनता की मांगों की अनदेखी की गई, तो कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष आम नागरिकों के हित और न्यायसंगत शासन की स्थापना के लिए जारी रहेगा।

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