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राष्ट्रीय लोक दल ने सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता
नगर निगम द्वारा की गई हाउस टैक्स की अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी को लेकर आम नागरिकों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और जनविरोधी फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रेखा चौधरी (महानगर अध्यक्ष), रविंद्र चौहान (प्रदेश महासचिव) और इंद्रजीत सिंह टीटू ने किया। इनके साथ भूपेन्द्र डबास, संजीव अरोड़ा, प्रदीप त्यागी सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। बड़ी बात यह है कि र्ल्ड भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के रूप में सरकार में भी शामिल है ऐसे में इस कदम को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना कहा जा सकता है।
और गहराया हाउस टैक्स का विवाद
ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि हाउस टैक्स की दरों में अचानक की गई बढ़ोत्तरी मध्यमवर्गीय एवं निम्न आयवर्ग के लोगों पर बोझ बन चुकी है। कई नागरिक पहले ही नया टैक्स भर चुके हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। टीटू ने कहा कि नगर निगम को अपनी आय बढ़ाने के अन्य विकल्प तलाशने चाहिए, जैसे कि अवैध पार्किंग से हो रही वसूली पर रोक लगाना और अवैध निर्माणों से राजस्व जुटाना।
बेहद गरमा चुका है मुद्दा
आरएलडी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि टैक्स वृद्धि बिना जनसुनवाई और अध्ययन के लागू की गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यदि जनहित को नजरअंदाज कर नीतियां बनाई जाएंगी तो जनाक्रोश स्वाभाविक है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि टैक्स वृद्धि से प्रभावित नागरिकों को राहत देने के लिए एक पुनरीक्षण समिति गठित की जाए।नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वह इस मामले पर उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लेंगे। यह मुद्दा शहर में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में जनसंगठनों द्वारा आंदोलन की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।