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Transgender : जनपद में 3000 से अधिक ट्रांसजेंडर को होगा फायदा, जारी होंगे राशन कार्ड

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को दिया गया है। इस दिशा में गाजियाबाद

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Syed Ali Mehndi
Transgender ration card

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गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को दिया गया है। इस दिशा में गाजियाबाद जिला प्रशासन ने त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगभग 3000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त किए हैं। अब ये आवेदन पात्रता जांच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मंजूरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके उपरांत लाभार्थियों को "पात्र गृहस्थी" श्रेणी में शामिल कर राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।

 ट्रांसजेंडर मुख्य धारा 

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभों में सस्ती दरों पर राशन सामग्री – जैसे गेहूं, चावल, चीनी और दालें – शामिल हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलती है। सरकार का यह निर्णय न केवल मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सशक्त पहल भी है।

अभियान की तैयारी

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने इस अभियान को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी, सरल और संवेदनशील प्रक्रिया अपनाई है। आवेदन की जांच में पात्रता की पुष्टि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज़ों के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठनों और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों की सहायता से पात्र व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।

 गरिमा और अधिकार 

यह पहल न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करती है। आने वाले समय में, इस तरह की योजनाएं अन्य जिलों में भी तेजी से लागू होंगी और पूरे राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को उनका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। गाजियाबाद में यह अभियान एक सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रहा है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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