Upsida : औद्योगिक क्षेत्रों में अब नहीं होगा जल भराव

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-4 द्वारा जारी शासनादेश के तहत गाजियाबाद शहर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के 10 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को पुनः यूपीसीडा को सौंप दिया गया है। इसका उद्देश्य इन औद्योगिक क्षेत्रों के समुचित अनुरक्षण एवं प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना है।

जलभराव गंभीर समस्या

वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए इन औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए यूपीसीडा ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्रों की नालियों एवं नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि बारिश के दौरान जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य कर सके।

 नालों का सफाई अभियान 

यूपीसीडा द्वारा स्थानीय औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय qqqस्थापित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र साइट-4, साहिबाबाद, एसएमजीटी रोड, साइट-3 मेरठ रोड समेत अन्य क्षेत्रों में सफाई अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इन कार्यों में स्थानीय औद्योगिक एसोसिएशनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा जा रहा है। यूपीसीडा के अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव की समस्या व्यापारिक गतिविधियों में बाधा डालती है और सड़क व आधारभूत संरचना को भी नुकसान पहुंचाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय रहते व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर नालियों की गहराई तक सफाई की जा रही है और जमे हुए कचरे को पूरी तरह से हटाया जा रहा है।

कार्य प्रगति की समीक्षा

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इन क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। वे कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और मौके पर जाकर कर्मचारियों को दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सफाई कार्य मानक अनुसार हो और किसी भी स्थान पर लापरवाही न बरती जाए। यूपीसीडा की यह पहल न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों की जलभराव की समस्या को दूर करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है, बल्कि इससे औद्योगिक उत्पादन, यातायात और दैनिक कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी रोका जा सकेगा।

अतिरिक्त संसाधन तैनात 

प्राधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में सफाई अभियान और तेज़ किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त संसाधन भी तैनात किए जाएंगे। यूपीसीडा की यह सक्रियता औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और श्रमिकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि शासन उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु गंभीर है। इस पूरे अभियान में प्रशासन, उद्योगपतियों और स्थानीय संगठनों की सहभागिता एक समावेशी विकास मॉडल की ओर संकेत करती है, जिससे भविष्य में स्थायी समाधान की नींव मजबूत होती है। आने वाली बारिश में यदि जलभराव की स्थिति से बचा जा सका, तो यह प्रयास निश्चित ही सफल और प्रशंसनीय माना जाएगा।