Ghaziabad: यूजर चार्ज के बिलों का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए: पार्षद नीरज गोयल

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता। गाजियाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी के सदस्य और वार्ड 53 के पार्षद नीरज गोयल ने नगरायुक्त विक्रमादित्य मलिक से मुलाकात कर यूजर चार्ज के बिलों के नियमित वितरण की मांग उठाई। इस सिलसिले में उन्होंने एक लिखित पत्र भी नगरायुक्त को सौंपा।

पारदर्शिता की कमी से जनता हो रही भ्रमित

पार्षद गोयल ने बताया कि नगर निगम द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा प्रदान की जाती है, जिसके बदले में यूजर चार्ज वसूला जाता है। लेकिन कई भवन स्वामियों को अब तक इसका बिल नहीं मिला है, जिससे वे यह मान लेते हैं कि उन पर कोई शुल्क लागू नहीं है। जब वे निगम कार्यालय पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि वर्षों से उनके ऊपर यूजर चार्ज बकाया है, जो अब हजारों में पहुंच चुका है।

एकमुश्त भुगतान में हो रही दिक्कत

नीरज गोयल ने कहा कि अचानक बड़ी रकम सामने आने पर नागरिकों को भुगतान करने में कठिनाई होती है और वे इसे नगर निगम की तानाशाही समझते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यूजर चार्ज की मानक प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, जिससे लोगों को समय रहते जानकारी मिल सके।

सभी बकायेदारों को एसएमएस व बिल भेजे जाएं

पार्षद ने मांग की कि नगर निगम सभी बकायेदार भवन स्वामियों को समय-समय पर बिल और एसएमएस के माध्यम से सूचित करे। इससे नागरिकों को अग्रिम जानकारी मिलेगी और वे समय पर भुगतान कर सकेंगे।

पटरी व्यापारियों से भी वसूला जाए यूजर चार्ज

गोयल ने यह भी प्रस्ताव रखा कि सड़क किनारे ठेला लगाने वालों और अस्थायी दुकानदारों से भी यूजर चार्ज लिया जाए और इसके लिए नियमावली बनाई जाए, जिससे व्यवस्था को समान रूप से लागू किया जा सके।

नगरायुक्त का आश्वासन

नगरायुक्त विक्रमादित्य मलिक ने पार्षद की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि यूजर चार्ज वसूली के लिए एक कंपनी को नियुक्त कर दिया गया है। जल्द ही सभी भवन स्वामियों को नियमित रूप से बिल मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस विषय में एक बैठक बुलाई जाए और सभी नागरिकों को एसएमएस द्वारा बिल भेजे जाएं।

नागरिकों को मिलेगी राहत

नगर निगम की इस पहल से लोगों को पारदर्शिता के साथ बिलों की जानकारी मिलेगी और समय पर भुगतान करने में सुविधा होगी। इससे न केवल राजस्व संग्रह में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों का भरोसा भी निगम व्यवस्था पर बढ़ेगा।