Advertisment

Warning : अधिवक्ताओं ने भरी हुंकार, नही लागू होने देंगे अमेंडमेंट बिल

केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को लागू करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर-जोर से चल रही है। वही अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के लिए देश भर के वकीलों

author-image
Syed Ali Mehndi
 विरोध प्रदर्शन

अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता 

केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को लागू करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर-जोर से चल रही है। वही अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के लिए देश भर के वकीलों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। विरोध के चलते सरकार और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का सिलसिला भी बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कार्य से वितरित रहने का आह्वान किया गया। 

अमेंडमेंट बिल बर्दाश्त नहीं 

इस मामले में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा 25फरवरी 2025 को अधिवक्ता संशोधन अधिनियम विधेयक 2025 के विरोध में समस्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से आह्वान किया था कि 25 फरवरी 2025 को समस्त जनपद बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन पूर्णतया रजिस्ट्री कार्यालय बंद रखेंगे। 

पूरी तरह कार्य बंद 

जिस कारण बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्य से वितरित रहे है तथा किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं किया गया हालांकि इस बीच कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में कार्य करते हुए संलिप्त पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

 हर स्तर पर हड़ताल 

यह भी उल्लेखनीय है की स्टांप वेंडर तथा टाइपिस्ट भी अपना कार्य पूर्णता बंद रखेंगे। यदि कोई भी स्टांप वेंडर या टाइपिस्ट बार एसोसिएशन गाजियाबाद के प्रस्ताव के बावजूद कार्य करते पाया गया तो उसके विरुद्ध बार एसोसिएशन गाजियाबाद दंडात्मक कार्यवाही करेगी।

Advertisment

जबरदस्ती नहीं थोप सकते 

बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आगे बताया कि सरकार द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वकीलों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जिससे वकीलों का हनन करने का कार्य किया जाएगा । इसके विरोध में तमाम बार एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है और किसी भी हालत अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। अधिवक्ताओं की आजादी और कार्य प्रणाली पर ब्रेक लगाने के उद्देश्य से यानी की अधिवक्ताओं के मानव अधिकार के हनन का कार्य किए जाने का प्रयास चल रहा है।

Advertisment
Advertisment