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Bangladesh: मोहम्मद यूनुस का ऐलान- संविधान सुधार पर जनमत संग्रह और चुनाव एक साथ होंगे

बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की कि संविधान सुधार जनमत संग्रह और राष्ट्रीय चुनाव फरवरी 2025 में एक ही दिन होंगे। जानिए क्या है जुलाई नेशनल चार्टर और इसके प्रमुख सुधार प्रस्ताव।

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Dhiraj Dhillon
Yunus

Photograph: (IANS)

ढाका (बांग्लादेश), वाईबीएन न्यूज। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने  घोषणा की है- संविधान सुधार (जुलाई नेशनल चार्टर) पर जनमत संग्रह और राष्ट्रीय संसदीय चुनाव दोनों अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े में एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे। यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा- यह निर्णय सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूर किया गया। उन्होंने इसे “सुधार रोडमैप लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम” बताया, जो जुलाई 2024 के जनविद्रोह के बाद तैयार किया गया था। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार ने कहा है कि हमने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि जनमत संग्रह और आगामी संसदीय चुनाव एक ही दिन होंगे। यानी फरवरी के पहले पखवाड़े में पूरा देश मतदान करेगा।”

नेशनल कंसेंसस कमीशन ने तैयार किया है जुलाई नेशनल चार्टर

जुलाई नेशनल चार्टर, जो नेशनल कंसेंसस कमीशन द्वारा तैयार किया गया था, का उद्देश्य है बांग्लादेश में लोकतंत्र, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करना। यह चार्टर उस समय तैयार हुआ जब छात्र-नेतृत्व वाले जनआंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। जनमत संग्रह में नागरिकों से चार्टर के प्रमुख प्रस्तावों पर राय मांगी जाएगी, जिनमें - चुनाव काल में केयरटेकर सरकार और स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन, द्विसदनीय संसद (100 सदस्यीय ऊपरी सदन) की स्थापना और महिला प्रतिनिधित्व, न्यायिक स्वतंत्रता, स्थानीय शासन और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा जैसी 30 प्रमुख सुधार योजनाएं शामिल हैं।

जनमत के बाद होगा संविधान सुरक्षा परिषद का गठन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- यदि जनता बहुमत से चार्टर का समर्थन करती है, तो नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संविधान सुधार परिषद बनाई जाएगी, जो 180 दिनों में संशोधन करेगी। इसके बाद 30 दिनों में नया ऊपरी सदन गठित किया जाएगा। यूनुस ने बताया कि पिछले 15 महीनों में अंतरिम सरकार ने न्यायिक स्वतंत्रता, वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण में अहम प्रगति की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अब मजबूत सुधार दिखा रही है, जिसमें निर्यात, विदेशी निवेश और रिजर्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मोहम्मद यूनुस ने राजनीतिक दलों से एकता की अपील करते हुए कहा, “जुलाई 2024 में जो एकता हमने तानाशाही के खिलाफ दिखाई थी, उसे हमें छोटे मतभेदों में खोने नहीं देना चाहिए। देश एक नए बांग्लादेश के द्वार पर खड़ा है।”

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