दुष्कर्मियों के लिए Britain ने बनाई ऐसी खतरनाक दवा, जीवनभर नहीं होगी यौन इच्छा

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। ब्रिटेन सरकार अब यौन अपराधियों के लिए केमिकल कास्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने जा रही है। इससे अपराधियों की यौन इच्छा कम होगी। इस योजना का उद्देश्य जेलों की बढ़ती भीड़ को कम करना और यौन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है। इसके तहत दोषियों को ऐसी दवाएं दी जाएंगी जो उनकी यौन इच्छाओं को कम कर देंगी। इससे कई अपराधियों को उनकी सजा का केवल एक-तिहाई हिस्सा जेल में काटने के बाद रिहा किया जा सकता है।

ब्रिटेन की नई न्याय मंत्री शबाना महमूद ने गुरुवार को घोषणा की कि यह योजना पहले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जा रही थी, लेकिन अब इसे दो क्षेत्रों की 20 जेलों में विस्तार दिया जाएगा। यह निर्णय पूर्व न्याय मंत्री डेविड गॉक के नेतृत्व में तैयार एक स्वतंत्र सजा समीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है।

 

ब्रिटेन की जेलें करीब 90,000 कैदियों से लगभग भर चुकी हैं। अपराध दर में गिरावट के बावजूद कठोर सजाएं और लंबी जेल अवधि से जेलों पर दबाव बढ़ा है। शबाना महमूद ने चेतावनी दी कि यदि सुधार न हुआ, तो न्याय प्रणाली गंभीर संकट में आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि केमिकल कास्ट्रेशन के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक इलाज भी जरूरी है, ताकि अपराध की मानसिकता जैसे 'किसी पर नियंत्रण' जैसी सोच को भी बदला जा सके।

एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया है कि यह उपाय 60% मामलों में अपराध की पुनरावृत्ति को रोक सकता है। हालांकि यह हर यौन अपराधी पर लागू नहीं होगा, विशेषकर उन पर जिनका अपराध का उद्देश्य यौन संतुष्टि नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन होता है।

यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें विशेष दवाओं के जरिए यौन इच्छा और विचारों को नियंत्रित किया जाता है। यह तकनीक जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड जैसे देशों में पहले से ही लागू है।

 

कंजरवेटिव पार्टी के नेता रॉबर्ट जेनरिक ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे अपराधों पर जेल की सजा हटाना खतरनाक संकेत है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की तुलना "आग बुझाने वाले अलार्म" से की, जो आग को नहीं बुझा सकते। इसके जवाब में शबाना महमूद ने कहा कि वह पिछली सरकार की 14 साल की लापरवाही का समाधान कर रही हैं। 

शबाना महमूद ने यह भी बताया कि ब्रिटेन में विक्टोरियन युग के बाद की सबसे बड़ी जेल विस्तार योजना शुरू की जा रही है। हालांकि सरकार इसे सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने इसकी नैतिकता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।