'कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगा, यह जगह हमारी...', इजरायली PM नेतन्याहू की दो टूक

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । इजरायल-हमास युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूर्ण नियंत्रण इजरायल के पास होगा और भविष्य में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अमेरिका और कई अन्य देश दो-राज्य समाधान की वकालत करते रहे हैं। लेकिन, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा कारणों से फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण असंभव है। 

अलजजीरा के मुताबिक, नेतन्याहू के इस बयान को फिलिस्तीनी प्रतिरोध के खिलाफ इजरायल की कठोर नीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा के साथ-साथ वेस्ट बैंक पर भी इजरायल का सुरक्षा नियंत्रण आवश्यक है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजरायल के बीच फिलिस्तीन को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 'दो-राज्य समाधान' को एकमात्र रास्ता मानता आया है।

वेस्ट बैंक और गाजा पर इजरायल का नियंत्रण क्यों है जरूरी? 

नेतन्याहू ने तर्क दिया कि अगर इजरायल ने वेस्ट बैंक को छोड़ दिया, तो यह गाजा की तरह एक बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि हमास और अन्य आतंकवादी संगठन फिलिस्तीनी राज्य का उपयोग इजरायल पर हमला करने के लिए करेंगे। इसलिए, इजरायल की सुरक्षा के लिए वेस्ट बैंक पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। 

क्या अमेरिका ने नेतन्याहू का यह बयान स्वीकार किया? 

अमेरिका ने नेतन्याहू के इस बयान पर अभी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में कहा था कि वे गाजा युद्ध के बाद इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए 'दो-राज्य समाधान' के पक्ष में हैं। नेतन्याहू के इस बयान से अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में तनाव आ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू अपने इस रुख पर कितना अटल रहते हैं और दुनिया के बाकी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

नेतन्याहू का बड़ा फैसला: क्या खत्म हो जाएगा फिलिस्तीनी राष्ट्र का सपना? 

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, "कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा," एक विस्फोटक मोड़ है। यह न केवल गाजा युद्ध को एक नया आयाम देता है, बल्कि भविष्य के शांति प्रयासों पर भी सवाल खड़ा करता है। 

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