SSC Guidelines 2025: अब PwBD उम्मीदवारों को परीक्षा में दिखाना होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट

नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 2025 में दिव्यांग उम्मीदवारों (PwBD/PwD) के लिए भर्ती परीक्षा से जुड़ा नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। यह कदम विशेष सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने और सही उम्मीदवारों को उनका हक दिलाने के लिए उठाया गया है।

अब नहीं मिलेगा अतिरिक्‍त समय 

पहले के नियमों के तहत दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया के दौरान केवल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड कर के अतिरिक्त समय और स्क्राइब जैसी सुविधाओं का लाभ उठा लेते थे। यहां तक कि अधूरा या गलत सर्टिफिकेट होने पर भी इन सुविधाओं का लाभ मिल जाता था। लेकिन अब SSC ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए परीक्षा के समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे अतिरिक्त समय, स्क्राइब या अन्य किसी भी विशेष सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। इस फैसले का असर हजारों दिव्यांग उम्मीदवारों पर पड़ेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने मूल प्रमाणपत्र तैयार रखें।

अब दिखाना होगा आरिजनल सर्टिफिकेट 

SSC के इस कदम का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलने वाली सहूलियतों का दुरुपयोग रोकना है, ताकि ये सुविधाएं केवल उन्हीं योग्य उम्मीदवारों को मिलें जो वास्तव में इसके हकदार हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के दौरान अतिरिक्त समय या स्क्राइब की मांग की है और अपने प्रमाणपत्र अपलोड किए हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र पर वह प्रमाणपत्र मूल रूप में दिखाना होगा। इस नई गाइडलाइन के तहत अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार का सर्टिफिकेट किन सुविधाओं के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, दृष्टिहीन उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा के लिए प्रमाणपत्र दिखाना होगा, वहीं शारीरिक रूप से असमर्थ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय प्राप्त करने के लिए भी सर्टिफिकेट आवश्यक होगा।

परीक्षा देने से पहले पढ़ें नोटिफिकेशन 

अभ्यर्थी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट और संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपने दस्तावेज समय पर तैयार रखें ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें। यह नया नियम भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।