अंबेडकर जयंती पर जिला न्यायालयों में भी अवकाश की मांग को लेकर मंगलवार को कानपुर के वकीलों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अंबेडकर जयंती पर कानपुर कोर्ट में भी अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंन तर्क रखा कि इस दिन जब हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट बंद रहते हैं तो जिला न्यायालयों में अवकाश क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी के जरिये प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
मंगलवार को लायर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित रवीन्द्र शर्मा की अगुवाई में वकीलों ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया। इस दौरान रवींद्र शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने संविधान रचयिता भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी 14 अप्रैल को अवकाश है किंतु जिला न्यायालय खुले हैं, जिला न्यायालयों के खुले रहने से देश का एक बड़ा वर्ग ( जिला न्यायालयों के अधिवक्ता और वादकारी) जयंती समारोह को जिस हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं वैसे नहीं मना पाते है। जयंती समारोह को विधिवत मनाने के लिए जिला न्यायालयो में भी अवकाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पूर्व में भी अवकाश की मांग कर चुके हैं। समानता के पक्षधर रहे डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उच्चतम न्यायालय बंद, उच्च न्यायालय बंद किंतु जिला न्यायालय खुले, यह बाबा साहब की समानता की परिकल्पना के विपरीत है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री अपने पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर जिला न्यायालयों में भी अवकाश घोषित कराएं और हम सबको जयंती समारोह विधिवत मनाने का मौका प्रदान करें।
डीएम बोले, मांग पूरी कराने का करेंगे प्रयास
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आप का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया जाएगा और आपकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा। इस दौरान प्रमुख रूप से शेष बाजपेई, राकेश सिद्धार्थ, हरी शुक्ला, आयुष शुक्ला, कमलेश गौतम, राजीव लोचन, दिनेश राम, अजीत यादव, भगवत दास, विजय कुमार, प्रेम शंकर मिश्र, विनीत शर्मा, सतीश त्रिपाठी, अभय शर्मा, मनीष कुरील, प्रियम जोशी, सचिन गुप्ता, वीर जोशी मौजूद रहे।