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सीएम डैश बोर्ड की बैठक करते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह। Photograph: (कानपुर वाईबीएन)
कानपुर, वाईबीएन संवाददाता
सीएम डैशबोर्ड की बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। समीक्षा में जब यह पता चला कि जमालपुर, ककवन एवं नानामऊ, बिल्हौर में वृहद गोशालाओं के निर्माण कार्य में समय का ध्यान नहीं रखा गया तो विलंब से कार्य कराने पर उन्होंने कार्यदायी संस्था UPCLDSF को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। साथ ही अधिशासी अभियंता UPCLDSF के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी लिखापढ़ी के निर्देश जारी कर दिए।
डीएम ने ली सीएम डैश बोर्ड की बैठक, अफसरों के कसे पेंच
जिलाधिकारी ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुओं के टीकाकरण, कृषि, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण समेत अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। काम में कोताही पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी।
लक्ष्य निर्धारित कर लाभार्थियों को लाभान्वित करें
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक में सभी को निर्देशित किया कि जिन विभागों ने अब तक वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है, वे पिछले वर्ष के कुल लक्ष्य का 20% जोड़कर नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसे 12 माह में विभाजित कर मासिक लक्ष्य सुनिश्चित करें। इसी आधार पर लाभार्थियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
बीडीओ हर महीने तीस और अपर नगर आयुक्त सौ गोवंश को करें संरक्षित
जिलाधिकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए निर्देशित किया कि सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा अपने-अपने ब्लॉकों में प्रत्येक माह 30 निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने एवं मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत कम से कम 40 गोवंश सुपुर्द कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकार ने अपर नगर आयुक्त (नगर निगम) को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा भी प्रति माह 100 निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किया जाए।
नगर पालिका, पंचायतों को भी दिया लक्ष्य
जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद (बिल्हौर, घाटमपुर) और नगर पंचायत (बिठूर, शिवराजपुर) को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा भी प्रतिदिन 25 गोवंशों को अपनी अपनी गौशालाओं में संरक्षित करना सुनिश्चित किया जाए, जिसकी मासिक समीक्षा जिला पशु चिकित्सा अधिकारी करेंगे।
दिव्यांगों के मामलों में जताया असंतोष
जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों के आधार लिंकिंग संबंधी प्रगति पर असंतोष जताते हुए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित प्रकरणों का आज ही सत्यापन कराया जाए। साथ ही जनपद की रैंकिंग पर असर डाल रही 10 लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव (योजना) को पत्र भेजने के निर्देश दिए।