लखनऊ में करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमणमुक्त, नगर निगम में चलाया बुलडोजर

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

नगर निगम लखनऊ द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मंगलवार को ग्राम गहरू, तहसील सरोजनी नगर में व्यापक कार्यवाही की गई। नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई संपन्न हुई, जिसमें बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।

संयुक्त टीम की कार्यवाही

इस अभियान को नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) रामेश्वर प्रसाद की देखरेख में गठित टीम ने मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाया। टीम में नगर निगम के लेखपाल अनुपम कुमार और अरविंद कुमार गौतम शामिल रहे। वहीं, थाना सरोजनी नगर से उपलब्ध कराए गए पुलिस बल ने मौके पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखी।अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया और कई अस्थायी निर्माणों व कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान तहसील के क्षेत्रीय लेखपाल सौरभ कुमार भी मौके पर मौजूद रहे और भूमि संबंधी विवरण का सत्यापन किया।

करोड़ों की भूमि हुई मुक्त

अभियान के दौरान ग्राम गहरू की कई खसरा संख्याओं की भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। इनमें खसरा संख्या 608 (1.163 हे.), 566 (0.013 हे.), 569 (0.152 हे.), 573 (0.044 हे.), 574 (0.040 हे.) और 572 (0.259 हे.) की ऊसर व नवीन परती भूमि शामिल रही। इन सभी भूमि टुकड़ों पर लंबे समय से अस्थायी अतिक्रमण किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, कुल 0.506 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये है। यह भूमि अब शासन और प्रशासन के नियंत्रण में आ गई है और भविष्य में जनहित के कार्यों में प्रयोग की जा सकेगी।

विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण कार्रवाई

भूमि खाली कराए जाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि, पुलिस बल और प्रशासन की सतर्कता से किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित की गई सभी सरकारी जमीनों को चरणबद्ध तरीके से अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप यह कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से जहां सार्वजनिक स्थलों पर दबाव कम होगा, वहीं विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।