कैबिनेट मंत्री राजभर ने की वक्फ विकास निगम की उच्चस्तरीय समीक्षा

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पंचायतीराज, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में निगम की स्थापना से लेकर अब तक की सभी गतिविधियों और उपलब्धियों का बिंदुवार जानकारी प्राप्त किया। 

वक्फ परियोजनाओं की आय बढ़ाने के निर्देश

मंत्री राजभर ने इस दौरान कहा कि वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं उनका सुव्यवस्थित विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम की भूमिका को और सशक्त तथा प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने निगम द्वारा वर्षों से संचालित की गई वक्फ परियोजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए उनकी आय बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियाँ अपनाने का निर्देश दिया।

वक्फ संपत्तियों का जनोपयोगी लाभ लिया जाए

बैठक में निगम की अंशपूंजी से संबंधित ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर राजभर ने अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए और स्पष्ट निर्देश दिए कि निगम को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर वक्फ संपत्तियों का अधिकाधिक जनोपयोगी लाभ लेना चाहिए, ताकि उनकी उपयोगिता आमजन तक सुगमता से पहुँच सके। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग केवल निगम की आर्थिक मजबूती ही नहीं बल्कि प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।

वक्फ विकास निगम की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निगम के संगठनात्मक ढाँचे की गहन समीक्षा करते हुए उपलब्ध जनशक्ति और रिक्त पदों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस पर बल दिया कि निगम की कार्यक्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यकतानुसार जनशक्ति की पूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे विकास कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से संपादित किया जा सके। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि इनका लाभ सीधे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि वक्फ विकास निगम विभागीय कार्यदायी संस्था के रूप में न केवल वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे, बल्कि राज्य सरकार की विकासोन्मुख योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाए।