CAT के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए CM Yogi, बोले-सुशासन की पहली शर्त है Rule of law

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath) ने कहा कि कानून का शासन (रूल ऑफ लॉ) किसी भी सुशासित व्यवस्था की पहली और सबसे अहम शर्त है। यह व्यवस्था सरल, सुलभ और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को भी न्याय मिलने में देरी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को मेरिट के आधार पर समय पर न्याय मिले। सीएम योगी लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की लखनऊ खंडपीठ के नए भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सहित कई न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहब ने सदियों से उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।

ट्रिब्यूनल प्रणाली से न्यायिक बोझ होगा कम

सीएम योगी ने कहा कि देश की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। ऐसे में न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए ट्रिब्यूनल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल कार्यरत हैं और यह प्रणाली आम लोगों के लिए भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में 16 जिलों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए यह कैट खंडपीठ विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी। सरकार ने इसके लिए पूरी तत्परता से भूमि उपलब्ध कराई और निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया गया।

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छह हजार से अधिक मामलों का निस्तारण

मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ पीठ ने वर्ष 2014 से अब तक 6,700 में से 6,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। यह प्रक्रिया और अधिक तेज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बहुत से मामलों को केवल दोनों पक्षों की आमने-सामने सुनवाई कर के भी सुलझाया जा सकता है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 33 लाख से अधिक राजस्व संबंधी मामले लंबित थे। सरकार ने इन्हें मेरिट के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए और अब तक 34 लाख मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इस दौरान 10 लाख नए मामले भी आए, जिन्हें भी समयसीमा में निपटाया जा रहा है।

न्यायपालिका में पारदर्शिता की दिशा में कदम

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिब्यूनल प्रणाली से न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि शासन के कार्यभार में भी कमी आएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के विजन के अनुरूप यह कैट खंडपीठ एक मील का पत्थर साबित होगी।

सीएम योगी के सहयोग से हुआ निर्माण

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैट के नए भवन का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से ही संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 1,825 वर्गफुट जमीन समय रहते उपलब्ध कराई, जिस पर करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से भवन का निर्माण हुआ है। इस अवसर पर कैट नई दिल्ली के अध्यक्ष, लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा, प्रशासनिक सदस्य संजय कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।