लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता
प्रदेश सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में रक्षा इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। यह केंद्र डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित होगा। जिससे रक्षा उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा मिलेगी।
रक्षा क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
इस फैसले से राज्य में रक्षा उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं कई गुना बढ़ेंगी। कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से निवेशकों को तकनीकी सहायता मिलेगी और रक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। यह केंद्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष जुलाई में यूपीडा और मिधानि समूह के बीच समझौता (MoU) हुआ था।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी गति
एमएसएमई और अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लखनऊ नोड, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस परियोजना से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।
यूपीडा को सौंपी गई जिम्मेदारी
यह प्रदेश का पहला और देश का दूसरा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर होगा। इससे डिफेंस कॉरिडोर के तहत आने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और प्रमाणन के बाद बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। परियोजना को समय पर पूरा करने और संचालन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को सौंपी गई है।