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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की बैठक में जिलाधिकारी हुए नाराज़

लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान स्टेट बैंक के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने नाराज़गी जताई।

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Mohd. Arslan
कलेक्ट्रेट में बैठक करते जिलाधिकारी लखनऊ

कलेक्ट्रेट में बैठक करते जिलाधिकारी लखनऊ Photograph: (YBN )

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

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शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्ग युवाओं को अधिकाधिक स्वरोजगार/रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जनपद को 3500 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष धीमी प्रगति को देखते हुए जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा आज सोमवार को कलेक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में बैंकों के जिला समन्वयकों और ऋण सेंक्सन अथॉरिटी के साथ बैठक की गई।

भारतीय स्टेट बैंक की खराब प्रगति पर जताई नाराज़गी

समीक्षा बैठक में योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैेंक की खराब प्रगति होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि अन्य बैंकों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक को भी अधिकाधिक युवाओं को लाभान्वित करना चाहिए। नहीं तो सरकारी योजनाओं में सहयोग न करने के चलते कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 

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ऋण स्वीकृति की दैनिक समीक्षा के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंक के उच्चाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैंक ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में दैनिक समीक्षा करें और शेष औपचारिकताओं के सम्बन्ध में आवेदकों को सूचित करते हुए विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही लम्बित प्रकरणों में से आवेदक से दूरभाष पर बात की गई जिसमें आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बेेैंंक की शाखा द्वारा आवश्यक सहयोग न किये जाने सम्बन्धी जानकारी दी गयी। इस पर जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक के रीजनल मैनेजर को सम्बन्धित ब्रांच प्रंबधक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और स्पष्टीकरण के लिए निर्देशित किया गया। 

बैंकों को सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

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पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, केनरा बैंक, कोटेक महिन्द्रा बेैंक के लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने के लिए भी बैठक में निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जो बैंकों में ऋण स्वीकृत व वितरण के लिए प्रकरण लम्बित है वे 7 दिन से अधिक 14 दिन से अधिक लम्बित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने और ऐसे प्रकरण जिनका मार्जिन मनी अंशदान जमा नहीं हो पा रहा है, उनकी सूची शेयर करने के निर्देश दिये गये ताकि अभ्यर्थियों से समनवय करते हुए योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सकें।

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