Electricity Privatisation : झूठे शपथ पत्र मामले में सलाहकार कंपनी की उल्टी गिनती शुरू, आरए जल्द लेगा आखिरी फैसला

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी में बिजली के निजीकरण (Electricity Privatisation)  का मसौदा तैयार कर रही सलाहकार कंपनी ग्रांट थार्नटन की झूठा शपथ के मामले में उलटी गिनती शुरू हो गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन की रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट (आरए) से कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की। वहीं, टेंडर कमेटी ने टेंडर पाने के लिए जालसाजी करने पर कंपनी को दोषी ठहराते हुए तत्काल बैठक बुलाकर इस मामले में अंतिम फैसला लेने का निर्णय किया है।

रिटायर होकर बचना मुश्किल

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा (Avadhesh Kumar Verma) ने कहा यह पहला मामला है, जब दोष साबित होने के बाद फाइल में भी दर्ज हो गया। उसके बावजूद  सलाहकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से पावर कारपोरेशन बच रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जब भी इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी, सबसे पहले टेंडर मूल्यांकन समिति और पूरी प्रक्रिया में शामिल उच्च अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अधिकारी सोच रहे हैं कि रिटायर होकर बच जायेंगे तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। भ्रष्टाचार फाइल में दर्ज है तो कार्रवाई भी होगी। 

ऊर्जा मंत्री की चुप्पी इतिहास में दर्ज

अवधेश वर्मा ने कहा कि कंपनी की घेराबंदी के बाद कारपोरेशन के निदेशक वित्त को अखिरकार यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि कि निजीकरण के पहले पायदान पर कंसल्टेंट के खिलाफ इतने बड़े भ्रष्टाचार पर ऊर्जा सेक्टर के नौकरशाहों सहित ऊर्जा मंत्री की चुप्पी इतिहास के पन्नों में हो गई दर्ज हो गई है।