LDA से 24 भूखंडों की फाइलें गायब, फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में बड़ा खुलासा

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।प्रदेश में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं। निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक भ्रष्टाचार पैर पसार चुका है। ऐसा की एक मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में सामने आया है। प्राधिकरण में करोड़ों रुपये के भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री कर उन्हें बेचने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एलडीए से कराई गई आंतरिक जांच में सामने आया कि जिन 45 विवादित भूखंडों की जानकारी मांगी गई थी, उनमें से सिर्फ 21 की फाइलें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। बाकी की 24 फाइलें गायब हैं। 

एसटीएफ ने पकड़े छह आरोपित

दरअसल, एसटीएफ ने फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गिरोह में से लखनऊ से छह लोगों को पकड़ा था। यह लोग एक गैंग बना कर एलडीए के भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री बनाकर लोगों को बेचते थे। जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें अचलेश्वर गुप्ता उर्फ बबलू, मुकेश मौर्य उर्फ रंगी, धनंजय सिंह, राम बहादुर सिंह, राहुल सिंह, सचिन सिंह उर्फ अमर सिंह राठौर शामिल थे। आरोपितों से 23 रजिस्ट्री के कागजात, बैंक पासबुक, चेक बुक, सीपीयू, मॉनिटर, क्रेटा और इनोवा कार बरामद की थी। पकड़े गए आरोपियों के पूछताछ के बाद एसटीएफ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र भेजकर 45 प्लॉटों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। यह वह प्लाट थे, जिन्हें गैंग के सदस्यों ने बेचा था। 

विजिलेंस-एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जांच में खुलासा

एसटीएफ के पत्र के बाद प्राधिकरण ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उनके रिकार्ड से 24 फाइल नहीं मिली। कई बाबुओं को इसे ढूंढने के लिए लगाया गया, फिर भी फाइल की जानकारी नहीं मिल पाई। अब आशंका जताई जा रही है कि यह किसी बड़े संगठित गिरोह की करतूत हो सकती है। जिसमें एलडीए के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। दो साल पहले एलडीए में 149 भूखंडों के फर्जी रजिस्ट्री का मुद्दा सामने आया था। जिसको लेकर विजिलेंस जांच कर रही है। उसकी ओर से एलडीए से भूखंडों से संंबंधित रिकार्ड मांगा गया है। जिसके बाद एलडीए में जांच हुई तो यह पला चला कि 16 भूखंडों की फाइल ही एलडीए के रिकार्ड में नहीं है। 

एलडीए करेगा 16 भूखंडों की नीलामी

जांच में यह भी सामने आया है कि जिन भूखंडों की फाइलें नहीं हैं, उनमें ज्यादातर पर बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन मकान का निर्माण नहीं है। जिसके बाद एलडीए इन भूखंडों को अपने कब्जे में लेने से पहले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा। जिसमें 16 भूखंडों के आवंटन और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज आवंटियों से मांगे जाएंगे। जानकारों ने बताया कि यदि 16 भूखंडों को लेकर कोई आवंटी सामने नहीं आया तो एलडीए फिर अपने कब्जे में लेकर उनको नीलाम कर देगा। इसको लेकर दो दिन पहले एलडीए अफसरों ने विशेष बैठक भी की थी।