आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : सेवा निगम का गठन इसी माह, जल्द कैबिनेट जाएगा प्रस्ताव

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने शनिवार को लोक भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव से मुलाकात की। परिषद अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रमुख सचिव से आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन संरक्षण और सेवा नियमावली से सबंधित निगम बनाए जाने के मुख्यमंत्री के फैसले को जल्द लागू कराने का अनुरोध किया। 

मंत्रिपरिषद की मंजूरी बाकी

बकौल जेएन तिवारी प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी किया जा चुका है। सिर्फ मंत्रिपरिषद की मंजूरी बाकी है। सचिवालय प्रशासन इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आशा है इस महीने में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सेवा निगम का गठन हो जाएगा। वहीं कर्मचारियों की समस्याओं पर बातचीत के लिए प्रमुख सचिव कार्मिक ने कुछ दिन बाद मिलने का समय दिया है। 

आशा बहुओं को भी 20 हजार मानदेय देने की मांग

परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। उनकी सेवा अवधि भी 60 वर्ष तक होगी। परिषद ने प्रदेश में कार्यरत दो लाख 20 हजार आशा बहुओं को भी आउटसोर्स कर्मचारियों के समान मानदेय देने की सरकार से मांग की है। तिवारी ने कर्मचारियों से एक जुटाता बनाए रखने की अपील किया है। 

कर्मचारियों को एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी

आउटसोर्स कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे।