UP News : आवास विकास परिषद इन चार शहरों में लांच करेगा housing schemes, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अगले दो वर्षों में चार प्रमुख शहरों प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के तहत भूमि विकास और गृहस्थान से जुड़ी परियोजनाएं संचालित की जाएंगी।शुक्रवार को परिषद की निदेशक मंडल की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। अब इन चारों जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धारा 28 के तहत प्रारंभ की जा रही है। प्रस्तावित योजनाओं को आगामी दो वर्षों में जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।परिषद मुख्यालय स्थित सभागार में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी. गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद अब आवास विकास परिषद ने तैयारी तेज कर दी है और योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है।

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करीब 50 हजार आवास बनेंगे

आवास विकास प्रयागराज, मेरठ, झांसी व मुजफ्फरनगर में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लाने जा रहे हैं। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया, प्रयागराज जिले के रायबरेली मार्ग पर 271 हेक्टेयर में प्रयागराज गृहस्थान योजना को धरातल पर उतारने में 520 करोड़ रुपये खर्च होंगे, योजना में टिकरी गांव की 132 व अकबरपुर उर्फ गंगागंज गांव की 139 हेक्टेयर भूमि आती है। इसमें करीब 50,000 आवास बनेंगे, जो भूखंड व बहुखंडी के रूप में होंगे। 

500 करोड़ होंगे खर्च 

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बुंदेलखंड के झांसी में 422 हेक्टेयर में झांसी गृहस्थान विकास योजना ला रहे हैं। इसमें मुस्तरा गांव की 134, टंकोरी की 57, पोछा भांवर की 136 व पिछोर की 94 हेक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण होगा। नई योजना झांसी मेडिकल कालेज से 500 मीटर व कलेक्ट्रेट से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर होगी। डा. शुक्ल ने बताया कि मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर 284 हेक्टेयर में मुजफ्फरनगर गृहस्थान योजना शुरू होगी, इसके लिए शेर नगर की 233 व धंधेड़ा गांव की 17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत होगी। योजना बस स्टेशन से साढ़े चार, रेलवे स्टेशन से चार किलोमीटर दूर है, इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे

मेरठ-हापुड़ मार्ग पर मेरठ गृहस्थान योजना 610 हेक्टेयर में शुरू होगी, इसमें नरहाडा की 208, सलेमपुर की 132 व डिकोली की 26 हेक्टेयर सहित 12 गांवों की भूमि अधिग्रहीत होगी। योजना रैपिड रेल से पांच किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से आठ किमी व गंगा एक्सप्रेसवे से दो किलोमीटर की की दूरी पर है। इस पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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जल्द लांच होगी सौमित्र विहार योजना

आवास विकास अपनी नई जेल रोड योजना को जल्द लॉन्च करेगा। इसमें परिषद लगभग 5000 भूखंड तैयार करेगा। पहले चरण में लगभग 2000 भूखंडों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था दी जाएगी। 2200 से 2400 रुपये प्रति वर्ग फीट के बीच भूखंड का रेट हो सकता है। योजना का फाइनल ले-आउट तैयार हो गया है। रेरा में पंजीकरण कराने के आवेदन कर दिया गया है। लगभग 250 एकड़ की इस योजना को सौमित्र विहार योजना का नाम दिया गया है। वृंदावन योजना और अवध विहार योजना के बाद यह परिषद की लखनऊ में सबसे बड़ी योजना होगी। 

सभी वर्ग के लोगों को मिलेंगे भूखंड

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अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा नीरज शुक्ल ने बताया योजना में 200 एकड़ भूमि का कब्जा मिल गया है। योजना में परिषद ने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए भूखंड काटे हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्ग मीटर, मध्यम आय वर्ग के लिए 65 वर्ग मीटर और उच्च आय वर्ग के लिए 128 से 300 वर्ग मीटर के भूखंड रहेंगे। कुल भूखंडों में से निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लिए 10-10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रहेंगे।

लैंड पूलिंग पर यह पहली योजना है

आवंटियों की सुविधा के लिए परिषद ने योजना में कॉमर्शियल और शैक्षणिक भूखंड भी काटे हैं। इसके अलावा प्रत्येक सेक्टर में शादी और कार्यक्रम के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। हर सेक्टर में पार्क और ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए झील और तालाब विकसित किए जाएंगे। परिषद की लैंड पूलिंग पर यह पहली योजना है। जिन किसानों ने योजना में अपनी जमीन दी है, परिषद उन्हें भूमि का 25 प्रतिशत विकसित भूखंड देगा। योजना का ले-आउट प्लान फाइनल हो गया है। योजना का रेरा में पंजीकरण कराने के बाद इसी महीने योजना लॉन्च होने की संभावना है। आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह ने बताया, परिषद अनियोजित कार्यों को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है।