Advertisment

सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण, नगर निगम ने दर्ज कारवाई एफआईआर

लखनऊ में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों का खेल जारी है। शनिवार को नगर निगम के अफसरों ने निरीक्षण कर विभाग की ज़मीन पर निर्माण होता देख हरिद्वार मिश्र समेत कई लोगों पर FIR दर्ज कराई।

author-image
Mohd. Arslan
मौके पर पहुंचे नगर निगम adhikair

मौके पर पहुंचे नगर निगम अधिकारी Photograph: (YBN )

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

Advertisment

लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल के सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई के निर्देशों का पालन करते हुए लखनऊ डिवीजन की मंडलायुक्त और नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कार्रवाई के आदेश दिए। आदेशों का पालन करते हुए अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने लखनऊ के ग्राम औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर में स्थित बंजर और ऊसर भूमि पर अवैध निर्माण का निरीक्षण किया। जिसके बाद स्थानीय लेखपाल, एलडीए और संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई स्थलीय और अभिलेखीय जांच में यह खुलासा हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया है।

सरकारी ज़मीन पर बना दिए रो हाउस

जांच के दौरान खसरा संख्या-1197 (0.063 हेक्टेयर) और खसरा संख्या-1191 (0.076 हेक्टेयर) पर अवैध रूप से रास्ता और रो हाउस (संपत्ति) बनाये गये थे। खसरा संख्या-1197 पर वर्तमान में एक रास्ता और रो हाउस निर्माण पाया गया, जिसे स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि यह निर्माण कार्य हरिद्वार मिश्रा, सर्वदानन्द दुबे और संजय उपाध्याय द्वारा कराया गया है। यह रो हाउस सोसाइटी का हिस्सा है जो बिना किसी वैध अनुमति के बनाई गई है।

Advertisment

राजन यादव के खिलाफ भी प्रशासन सख्त

इसके अलावा, खसरा संख्या-1191 पर भी अवैध रो हाउस का निर्माण पाया गया। यह निर्माण कार्य राजन यादव द्वारा किया गया था। इन अवैध निर्माणों से न केवल सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, बल्कि नगर निगम की शासकीय भूमि को भी नुकसान पहुंचाया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और सरकारी भूमि पर हुए नुकसान को लेकर कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Advertisment

लेखपाल मृदुल मिश्रा ने इस मामले को लेकर लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा-2/3 और अन्य सुसंगत भी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कारवाई हैं। इसके साथ ही इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और तहसील को भी रिपोर्ट भेजी जा रही है।

Advertisment
Advertisment