UP Cabinet Decision : यूपी में लॉटरी के जरिए मिलेगी शराब की दुकान, कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, 19 फरवरी को पेश होगा बजट

वाईबीएन नेटवर्क 

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Lucknow News : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को हरी झंडी मिली। प्रदेश की आबकारी नीति में फिर बदलाव किया गया। राज्य में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करते हुए नए आवंटन अब हर जिले में ई-लॉटरी से किए जाएंगे। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके अगले दिन यूपी का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। 

हर जिले में ई-लॉटरी सिस्टम से मिलेगी शराब की दुकान
यूपी में शराब की दुकानों का अवंटन अब हर जनपद में ई-लॉटरी से किया जाएगा। एक आवेदक को केवल एक ही दुकान आवंटित की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को प्रदेश भर में दो से अधिक दुकानें नहीं मिल सकेंगी। ई-लॉटरी की प्रक्रिया में निजी एजेंसी नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह काम हर जिले में एनआईसी के जरिये किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन करते समय जमा की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।

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यूपी के ऐतिहासिक धरोहर भवनों को पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। 

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 500 बेड वाले ट्रामा सेंटर का विस्तार और पेसेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी गई है। 

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।

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बेसिक शिक्षा विभाग की उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बांटने संबंधी प्रसताव को भी मंजूरी भी दे दी गई है। 

मथुरा में प्रस्तावित 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता नई ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट लगाने को भी मंजूरी दी गई। 

यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण के तहत 469 वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

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शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण गठन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण में करीब 32 गांव होंगे।

परिवहन निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा रहे 23 प्रमुख बस स्टेशनों के लिए अनुबन्धित फर्मों की लीज अवधि बढ़ा कर नब्बे साल कर दी गई है। 

आठ लाख करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होगा। यूपी का बजट इस बार करीब आठ लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। यह सत्र करीब एक सप्ताह चलेगा। 19 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। सरकार बजट में सरकारी नौकरियों के साथ स्वरोजगार पर फोकस करेगी। वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रहेगा।