लखनऊ जिलाधिकारी ने अधिकारियों संग की बैठक, दिए यह निर्देश

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

लखनऊ कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा जनवरी महीने के डिफाल्टर/अवशेष असंतोषजनक फीडबैक संदर्भों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम और बिजली से जुड़े मामलों पर दिशा निर्देश दिए गए। 

नगर निगम के अधिकारियों को दिए निर्देश

पिछली बैठक में नगर निगम को जोनल अधिकारी स्तर के लॉगिन आईडी क्रिएट कराते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के क्रम में अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगर निगम स्तर पर 24 लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए मैपिंग करा ली गई है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की शीघ्र सभी लॉगिन आईडी क्रिएट कराते हुए इसी माह से कार्य शुरू किया जाए। 

शिकायतकर्ताओं से फीड बैक लेना आवश्यक

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के समस्त अधिशासी अभियंताओ को निर्देश दिए गए की प्रकरण की आख्या अपलोड करते समय यदि प्रकरण मांग आधारित है तो प्रकरण को पोर्टल पर मांग आधारित श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए आख्या अपलोड की जाए। साथ ही निर्देश दिए गए की जो भी अधिशासी अभियंता/अधिकारी IGRS प्रकरणों के निस्तारण के लिए नामित है वह सभी लोग प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराते हुए शिकायतकर्ताओं से कॉल करके उनका फीडबैक लेना सुनिश्चित करेगे। असंतोष फीडबैक वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा असंतोष फीडबैक वाले प्रकरणों के निस्तारण का क्रास वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। 

निस्तारित प्रकरण को क्रॉस चेक करने के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक शनिवार को (माह के द्वितीय शनिवार को छोड़कर) कलेक्ट्रेट सभागार में शाम को समस्त अपर जिलाधिकारियों और समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न विभागों के रेंडमली 10-10 प्रकरण जो निस्तारित हो गए है, उनका क्रास चेक शिकायतकर्ताओं से कॉल करके किया जाएगा और फीडबैक सेशन में जिन जिन अधिकारियों के प्रकरण लगातार असंतोषजनक की श्रेणी आयेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा। इसी प्रकरण तहसील स्तर, विकास भवन और अन्य विभाग अपने यहां फीडबैक सेशन का आयोजन करते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराए। 

निस्तारित पांच प्रकरणों को मौके पर जाकर करना होगा क्रॉस चेक

इस के बाद जिलाधिकारी द्वारा आवेदक से संपर्क के लिए फीडबैक की स्थिति की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि शिकायतकर्ताओं से फीड बैक लेने में कुछ विभागों द्वारा फीडबैक लेने का प्रतिशत कम है जिसके सम्बन्ध में निर्देश दिए गए की सभी विभाग प्रकरण के निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ताओं से अवश्य फीडबैक लेना सुनिश्चित करे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार और समस्त नायब तहसीलदार प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 5 प्रकरणों का निस्तारण स्वयं मौके पर जा कर सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ताओं को निस्तारण के बारे में अवगत कराते हुए शनिवार शाम को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।