UP News : 'पीएम सूर्य घर' योजना में लखनऊ-रायबरेली अग्रणी

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। सरकार की मंशानुरूप विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त डॉ़ रोशन जैकब की अध्यक्षता में आयुक्त कार्य कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, वित्तीय प्रगति और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में मंडलायुक्त को जानकारी प्रस्तुत की। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी और गुणवत्ता में कमी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

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लाभ पहुंचाने में कोई कमी न रखें

जीरो पावर्टी कार्यक्रम के तहत, मण्डलायुक्त ने गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कोई कमी न रखें। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत मण्डल के जिलों में जिन परिवारों के पास घर नहीं हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में शीर्ष प्राथमिकता पर शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें कपड़ा, मकान, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जाए। जिन परिवारों को राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा जाए।

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मण्डलायुक्त द्वारा उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों के सापेक्ष ऋण स्वीकृत एवं वितरण के गैप को प्राथमिकता के आधार पर कम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों (जैसे नवीन सड़क निर्माण, मरम्मत, चौड़ीकरण आदि) को अंतिम रूप देने हेतु मण्डलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया।

हीट वेव से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध पूरे किए जाएं

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मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि हीट वेव से बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख स्थलों पर कूलिंग शेल्टर हाउस की स्थापना के निर्देश दिए जहां लोग अस्थाई रूप से राहत प्राप्त कर सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि कन्सट्रक्शन साइट पर मजदूरों से सुबह-शाम ज्यादा काम लिया जायें व दोपहर की तेज धूप में साइट पर कार्य न कराया जाये।

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बाढ़ नियंत्रण को लेकर मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 15 जून से पूर्व एवं वर्षा ऋतु से पहले बाढ़ नियंत्रण परियोजना कार्य एवं 31 मई तक बाढ़ बचाव एवं मरम्मत के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संभावित बाढ़ से जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम युद्ध स्तर पर उठाए जाएं।

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पी0एम0 सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की समीक्षा में पाया गया कि लखनऊ एवं रायबरेली जनपदों की प्रगति संतोषजनक है और दोनों जनपद 'ए' श्रेणी में शामिल हैं। वहीं, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी एवं उन्नाव जनपदों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाई गई है तथा इन जनपदों में योजना के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कम स्तर पर हुई है। इस पर मण्डलायुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लाएं तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करें।

मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाए तथा पंचायत सचिवों के साथ नियमित समन्वय बैठकों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अतिरिक्त मण्डलायुक्त ने परिवार रजिस्टर के डिजिटलाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन राजस्व ग्रामों में अब तक स्कैनिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है या कार्य लंबित है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। यह कार्य ग्राम स्तर पर पारदर्शिता और प्रशासनिक सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मण्डलायुक्त ने भिक्षावृक्ति निवारण व पुनर्वास के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि भिक्षावृत्ति परिवारों को सरकारी योजनाओं जैसे घर, पेंशन आदि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने चौराहों पर भीक्षायापन कर रहे बालकों व उनके परिवारजनों को अच्छे जीवन यापन हेतु नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, ड़ूडा, जिला पूर्ति विभाग व एनजीओ को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे बच्चों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए जिससे भिक्षायापन करने वाले ऐसे समस्त बालक व उनके परिवारजनों को अच्छे जीवन यापन के अनुरूप लाभान्वित किया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक एक्सट्रैक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकासी मार्ग के साथ वैकल्पिक निकासी मार्ग आदि मानक के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पतालों में समय-समय पर मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य किया जाए। मण्डलायुक्त द्वारा सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा का वैध प्रमाण पत्र रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही बिना प्रमाणपत्र के संचालन कर रहे अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।

आधार पंजीकरण के संबंध में मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आधार पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि तहसील स्तर पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित आधार पंजीकरण प्रकरणों की सूची तैयार कर एक सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक जनपद में विशेष आधार कैंप का आयोजन कर अधिकतम संख्या में लोगों को इसका लाभ दिया जाए।

मत्स्य पालन को लेकर मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि तालाबों, जलाशयों एवं अन्य जलस्रोतों की पहचान कर वहाँ मत्स्य पालन की संभावनाओं का आकलन किया जाए और जहां भी संभव हो, मछली पालन को प्रोत्साहित किया जाए। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मत्स्य पालकों को सब्सिडी आधारित योजनाओं की जानकारी समय पर मिले और आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मण्डल के समस्त संबंधित अधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओ में बैंक शाखोंओ द्वारा आ रही कठिनाइयों को संबंधित बैंको द्वारा केम्प लगाकर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करें।

मण्डलायुक्त ने राजस्व वसूली के लक्ष्य की कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने समस्त योजनाओं में ग्रेडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि वे अपने विभाग की रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखे तथा विभाग को रैंकिंग की अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। कुछ विभाग की योजनाओं में खराब प्रगति होने पर उन्होने कहा कि अगली बैठक में अपेक्षित प्रगति लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करें।

बैठक में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, अपर आयुक्त, जेडीसी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।