Lucknow News : सीएम बाल सेवा योजना में लापरवाही पर लखनऊ-उन्नाव के डीपीओ को कारण बताओ नोटिस

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला व बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनमें पोषण अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वन स्टॉप सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति शामिल रही।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने के निर्देश

मंडलायुक्त ने बैठक में निर्देशित किया कि कुपोषित बच्चों की पहचान और नियमित फॉलोअप को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने प्रत्येक चिन्हित बच्चे की पोषण स्थिति सुधारने के लिए सतत निगरानी एवं काउंसलिंग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कार्ययोजना बनाकर त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

पात्र लाभार्थियों का सत्यापन शीघ्र करें पूरा 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लखनऊ में 5998 आवेदन के सापेक्ष 5001 लाभार्थियों को लाभ मिला है। मंडलायुक्त ने शेष पात्र लाभार्थियों का सत्यापन शीघ्र पूरा कर लाभ प्रदान करने को कहा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार-प्रसार को और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय निकायों, विद्यालयों एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पोषण ट्रैकर ऐप की डेटा एंट्री हो नियमित 

वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा में मंडलायुक्त ने कहा कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता, कानूनी परामर्श, चिकित्सा और काउंसलिंग सेवाएं सहजता से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री की नियमितता एवं गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए।

डीपीओ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम पाए जाने पर मंडलायुक्त ने लखनऊ व उन्नाव के डीपीओ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि तहसील दिवसों पर पेंशन संबंधित कैंपों का आयोजन नियमित रूप से किया जाए और निराश्रित महिला पेंशन का सत्यापन पूरी गंभीरता से सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रह जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाएं समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनकी मॉनिटरिंग संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ की जाए।

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