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UP School
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के मर्ज के आदेश को चुनौती देने वाली एक नई जनहित याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। यह याचिका स्थानीय अधिवक्ता ज्योति राजपूत ने दायर की है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ गुरुवार को की जाएगी।
स्कूल विलय संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग
इस याचिका में राज्य सरकार के 16 जून को जारी किए गए स्कूल विलय संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। याची का तर्क है कि इस आदेश से दूरदराज गांवों में रहने वाले गरीब बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और आरटीई कानून के तहत स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने की मांग की है।
51 छात्रों की याचिका हुई थी खारिज
गौरतलब है कि इससे पहले सात जुलाई को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीतापुर के 51 छात्रों द्वारा दाखिल इसी तरह की याचिका सहित एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है।
शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का ऐलान
राज्य के एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों ने तबादला प्रक्रिया में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने 11 जुलाई को राजधानी लखनऊ में स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का एलान किया है।
तबादलों को लेकर शिक्षकों में असंतोष
संघ की बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को एक अप्रैल के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन के उपाध्यक्ष डॉ. आर.पी. मिश्र और महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शासनादेश के अनुसार 6 जून तक प्राप्त ऑफलाइन आवेदन पर 27 जून तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे शिक्षकों में भारी असंतोष है।
ये पदाधिकारी भी लेंगे भाग
घेराव कार्यक्रम की अगुवाई संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी करेंगे। इस प्रदर्शन में शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुंडीर, सुभाष चंद्र शर्मा, इन्द्रासन सिंह और प्रमोद कुमार मिश्र समेत कई मंडलीय अधिकारी भी भाग लेंगे।