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UP में 19 जिलों में 7 मई को होगा Mock drill : DGP बोले-ब्लैकआउट की स्थिति का होगा अभ्यास, तैयारियां पूरी

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि भारत सरकार से 7 मई को सिविल डिफेंस मॉडल के संबंध में दिशा-निर्देश मिले हैं, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में यह मॉकड्रिल कराई जाएगी।

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Abhishek Mishra
Mock drill held 19 districts UP on May 7

डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी मॉकड्रिल की जानकारी

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस सुरक्षा चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में व्यापक स्तर पर मॉकड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि भारत सरकार से 7 मई को सिविल डिफेंस मॉडल के संबंध में दिशा-निर्देश मिले हैं, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में यह मॉकड्रिल कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने 19 जिलों की पहचान की है, जिनमें से एक जिला 'ए कैटेगरी', दो जिले 'सी कैटेगरी', और बाकी 'बी कैटेगरी' में रखे गए हैं। लेकिन प्रदेश की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलों में मॉकड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि इस मॉकड्रिल में पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ब्लैकआउट की स्थिति का भी अभ्यास किया जाए और अधिकारियों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित हो।

अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश

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डीजीपी ने बताया की मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक समन्वय, रेस्पॉन्स सिस्टम की प्रभावशीलता और आम जनता की सुरक्षा तैयारियों को परखना है। डीजीपी ने जनता से अपील की है कि वे मॉकड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, बल्कि प्रशासन का सहयोग करें। राज्यभर में इस मॉक अभ्यास को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप संचालित किया जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने की रणनीति तैयार की जा सके। सभी जिलों में मॉकड्रिल से पहले आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं और उच्च स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है।

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