नगर निगम और तहसील प्रशासन ने मिलकर खाली कराई सरकारी ज़मीन

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

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राजधानी लखनऊ में मंगलवार 11 मार्च को लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम-नरौना, तहसील सदर, जिला-लखनऊ में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त रूप से हुई यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई, जिसमें नगर निगम और तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि से अवैध निर्माण को हटवाया।

जेसीबी से तोड़ी गई अवैध बाउंड्री और प्लाटिंग

कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कब्जाई गई जमीन पर बनाई गई अस्थायी बाउंड्री, सड़क और प्लाटिंग को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के समय मौके पर नायब तहसीलदार  रत्नेश कुमार, नगर निगम लेखपाल अजीत तिवारी, थाना काकोरी पुलिस बल और नगर निगम के प्रवर्तन दल भी मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्रवाई पूरी की गई।

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भूमि पर कब्जा हटाने के दौरान हुआ विरोध

जब प्रशासन की टीम सरकारी भूमि से कब्जा हटाने पहुंची तो कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की सूझबूझ से मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया।इस कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या-438/813 क्षेत्रफल 0.208 हे० और खसरा संख्या-456 क्षेत्रफल 0.038 हे० में स्थित कुल 0.246 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह भूमि तालाब के खाते में दर्ज थी, जिस पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध प्लाटिंग और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया था। प्रशासन के अनुसार, इस भूमि की बाजारू कीमत लगभग 2.64 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब यह जमीन पुनः सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित कर दी गई है।

टीम के प्रमुख अधिकारी जो रहे मौजूद

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नायब तहसीलदार नगर निगम लखनऊ:  रत्नेश कुमार

प्रभारी अधिकारी, सम्पत्ति: संजय यादव

नगर निगम लेखपाल: अजीत तिवारी

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थाना काकोरी पुलिस बल और नगर निगम प्रवर्तन दल

इसके अलावा, तहसील सदर की नायब तहसीलदार  विजय लक्ष्मी, राजस्व निरीक्षक अशोक सिंह, लेखपाल डॉली शुक्ला और राजाराम मिश्रा भी कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे। नगर निगम और तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर भविष्य में किसी ने दोबारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।