लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। नगर निगम लखनऊ ने जरहरा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यह जमीन तालाब और बंजर श्रेणी में दर्ज थी, जिस पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी में जुटे थे। शनिवार को नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और अवैध प्लॉटिंग, सड़क व निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया।
सरकारी जमीन को कराया गया खाली
कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या 322 (0.304 हेक्टेयर - तालाब) और खसरा संख्या 429 (0.076 हेक्टेयर - बंजर) की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दोनों भूखंड नगर निगम के स्वामित्व में हैं और इनकी अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर
इंदिरा नगर थाना प्रभारी की निगरानी में पुलिस बल के साथ नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाइयां आगे भी लगातार जारी रहेंगी।
राजस्व विभाग की टीम भी रही साथ
अभियान का संचालन अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव की देखरेख में किया गया। प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) के आदेश पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। तहसीलदार अरविंद पांडेय व नायब तहसीलदार नीरज कटियार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। मौके पर मौजूद लेखपाल आशुतोष कुमार, आलोक यादव और विनोद वर्मा ने अवैध निर्माणों की पहचान की, जिन्हें बाद में जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया।